सुप्रीम कोर्ट ने की निर्वासन के खिलाफ श्रीलंकाई की याचिका खारिज; 'भारत धर्मशाला नहीं': सुप्रीम कोर्ट

जेल की सजा काटने के बाद अपने निर्वासन को चुनौती देने वाली श्रीलंकाई नागरिक की याचिका को खारिज करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जोर देकर कहा कि भारत कोई 'धर्मशाला' नहीं है, जो दुनिया भर के शरणार्थियों की मेजबानी कर सके।

लाइव लॉ के अनुसार, जस्टिस दीपांकर दत्ता और के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा, "क्या भारत दुनिया भर के शरणार्थियों की मेजबानी करेगा? हम पहले से ही 140 करोड़ की आबादी से जूझ रहे हैं। यह कोई धर्मशाला नहीं है, जहां हम हर जगह से विदेशी नागरिकों का स्वागत कर सकें।"

क्या थी याचिका?

अपने देश लौटने पर अपनी जान को खतरा बताते हुए, एक श्रीलंकाई तमिल नागरिक ने कथित तौर पर निर्वासन से सुरक्षा मांगी थी। पीठ कथित तौर पर मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता, जिसे गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था, को अपनी 7 साल की सजा पूरी होते ही तुरंत भारत छोड़ देना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सोमवार की सुनवाई के दौरान, श्रीलंकाई याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि उसे निर्वासन कार्यवाही शुरू किए बिना, सजा के बाद लगभग तीन साल तक हिरासत में रखा गया था। उन्होंने यह भी कहा कि वीजा पर भारत में प्रवेश करने वाले याचिकाकर्ता को श्रीलंका वापस भेजे जाने पर उसकी जान को गंभीर खतरा है।

न्यायमूर्ति दत्ता ने पूछा, "यहां बसने का आपका क्या अधिकार है?" जबकि वकील ने दोहराया कि याचिकाकर्ता एक शरणार्थी था और उसकी पत्नी और बच्चे भारत में बस गए हैं। लाइव लॉ के अनुसार, न्यायमूर्ति दत्ता ने आगे कहा कि अनुच्छेद 21 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है क्योंकि याचिकाकर्ता की स्वतंत्रता कानून के तहत स्थापित प्रक्रिया के अनुसार छीनी गई थी। न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि अनुच्छेद 19 के अनुसार भारत में बसने का मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को ही उपलब्ध है।

श्रीलंकाई याचिकाकर्ता के बारे में

लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2015 में, याचिकाकर्ता को दो अन्य लोगों के साथ LTTE के कार्यकर्ता होने के संदेह में Q शाखा द्वारा गिरफ्तार किया गया था। बाद में, 2018 में, याचिकाकर्ता को UAPA की धारा 10 के तहत अपराध के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया और 10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई, जिसे 2022 में घटाकर 7 साल कर दिया गया। हालाँकि, उस समय अदालत ने निर्देश दिया था कि उसे अपनी सजा के तुरंत बाद भारत छोड़ देना चाहिए।

याचिकाकर्ता ने कहा कि श्रीलंका ने उसे ब्लैक-गजट कर दिया है क्योंकि उसने 2009 में लिट्टे के पूर्व सदस्य के रूप में श्रीलंका युद्ध में लड़ाई लड़ी थी। इसलिए, अगर उसे वापस वहां भेजा जाता है, तो उसे गिरफ़्तारी और यातना का सामना करना पड़ेगा।

उसने यह भी कहा कि उसकी पत्नी कई बीमारियों से पीड़ित है और उसका बेटा जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित है। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता आर. सुधाकरन, एस. प्रभु रामसुब्रमण्यम और वैरावन एएस एओआर ने किया।