सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के 48 घंटे के भीतर मतदान के आंकड़े जारी करने की याचिका पर चुनाव आयोग से मांगा जवाब

शुक्रवार शाम 6:30 बजे तत्काल सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। यह याचिका एक गैर सरकारी संगठन ने दायर की है। इस संगठन ने लोकसभा चुनाव के प्रत्येक चरण के मतदान के 48 घंटे के भीतर मतदान केंद्रवार मतदान के आंकड़े वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश देने की मांग की है।

इससे पहले दिन में वकील प्रशांत भूषण ने आग्रह किया था कि याचिका पर आज ही सुनवाई की जाए। शीर्ष अदालत न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना को विदाई देने के लिए एससीबीए के समारोह के समापन के बाद शाम को बैठी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिका पर जवाब देने के लिए समय मांगने वाले चुनाव आयोग के अनुरोध को "उचित" बताया।

पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग को याचिका पर जवाब देने के लिए कुछ उचित समय दिया जाना चाहिए और इसे सात चरणों वाले लोकसभा चुनाव के छठे चरण से एक दिन पहले 24 मई को ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान उचित पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

संक्षिप्त सुनवाई के दौरान, चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कहा कि एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने याचिका में "बिल्कुल झूठे आरोप" लगाए हैं और इसके अलावा, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की एक अन्य पीठ के हालिया फैसले में उन मुद्दों पर विचार किया गया है जो वर्तमान मामले का भी हिस्सा हैं।

26 अप्रैल को, न्यायमूर्ति खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने पेपर बैलेट को फिर से शुरू करने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर डाले गए वोटों का मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) के साथ 100 प्रतिशत क्रॉस-सत्यापन करने की याचिकाओं को खारिज कर दिया। दूसरी ओर, भूषण ने इस दलील का विरोध करते हुए कहा कि मतदाता मतदान डेटा से संबंधित मुद्दा पहले की याचिका का हिस्सा नहीं था।

सीजेआई ने इससे पहले दिन में चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील से निर्देश लेने को कहा और कहा कि वह बोर्ड के अंत में मामले की सुनवाई करेंगे। एडीआर ने पिछले सप्ताह अपनी 2019 की जनहित याचिका में एक अंतरिम आवेदन दायर किया था, जिसमें चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई थी कि मतदान के तुरंत बाद सभी मतदान केंद्रों के "फॉर्म 17सी भाग-I (रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा-जोखा) की स्कैन की गई सुपाठ्य प्रतियां" अपलोड की जाएं।

एनजीओ ने कहा, "चुनाव आयोग को निर्देश दें कि वह 2024 के लोकसभा चुनावों में मतदान के प्रत्येक चरण के बाद फॉर्म 17सी भाग-I में दर्ज किए गए मतों की संख्या के पूर्ण आंकड़ों में मतदान केंद्र-वार डेटा और साथ ही चल रहे 2024 के लोकसभा चुनावों में मतदाता मतदान के निर्वाचन क्षेत्र-वार आंकड़ों का सारणीबद्ध डेटा प्रदान करे।" इसने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए याचिका दायर की गई थी कि चुनावी अनियमितताओं से लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित न हो।"

ईसीआई द्वारा 30 अप्रैल को प्रकाशित 2024 के लोकसभा चुनावों के पहले दो चरणों के लिए मतदाता मतदान के आंकड़े पहले चरण के मतदान के 11 दिन बाद... 19 अप्रैल को और दूसरे चरण के मतदान के चार दिन बाद... 26 अप्रैल को प्रकाशित किए गए हैं। याचिका में कहा गया है, "ईसीआई द्वारा 30 अप्रैल, 2024 की अपनी प्रेस विज्ञप्ति में प्रकाशित आंकड़ों से मतदान के दिन शाम 7 बजे तक ईसीआई द्वारा घोषित शुरुआती प्रतिशत की तुलना में तेज वृद्धि (लगभग 5-6 प्रतिशत) दिखाई देती है।"

याचिका में कहा गया है कि अंतिम मतदाता मतदान डेटा जारी करने में "अत्यधिक" देरी, साथ ही 30 अप्रैल, 2024 के चुनाव पैनल के प्रेस नोट में पांच प्रतिशत से अधिक का असामान्य रूप से उच्च संशोधन ने उक्त डेटा की शुद्धता के बारे में चिंता और सार्वजनिक संदेह पैदा किया है। डाले गए मतों की पूर्ण संख्या जारी न करने और डाले गए मतों के आंकड़ों को जारी करने में "अनुचित देरी" के कारण मतदाताओं के मन में आशंकाएं पैदा हुई हैं।

इसमें कहा गया है कि प्रारंभिक आंकड़ों और 30 अप्रैल को जारी आंकड़ों के बीच तीव्र वृद्धि के बारे में मतदाताओं को जागरूक किया जाना चाहिए। "इन आशंकाओं का समाधान किया जाना चाहिए और उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए। मतदाताओं के विश्वास को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि ईसीआई को मतदान समाप्त होने के 48 घंटे के भीतर सभी मतदान केंद्रों के फॉर्म 17सी भाग-I (रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा-जोखा) की स्कैन की गई सुपाठ्य प्रतियों को अपनी वेबसाइट पर प्रकट करने का निर्देश दिया जाए, जिसमें डाले गए मतों के प्रमाणित आंकड़े शामिल हैं।"