बिजली क्षेत्र में 'अनियमितताओं' की जांच के लिए पैनल के गठन के खिलाफ केसीआर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 15 जुलाई को करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट 15 जुलाई को बीआरएस सुप्रीमो के चंद्रशेखर राव की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान बिजली क्षेत्र में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए आयोग के गठन को "अवैध" घोषित करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था।

यह याचिका मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ द्वारा सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। अपनी याचिका में राव ने तेलंगाना सरकार के उस आदेश को "अवैध" घोषित करने की मांग की है, जिसमें तेलंगाना बिजली वितरण कंपनियों द्वारा छत्तीसगढ़ से बिजली की खरीद और टीएसजीईएनसीओ द्वारा मनुगुरु में भद्राद्री थर्मल पावर प्लांट और दामार्चेरला में यदाद्री थर्मल प्लांट के निर्माण पर उनकी सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की सत्यता और औचित्य की न्यायिक जांच करने के लिए जांच आयोग का गठन किया गया है। TSGENCO तेलंगाना राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का संक्षिप्त नाम है।

केसीआर के नाम से मशहूर के चंद्रशेखर राव की अगुवाई वाली भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) 2023 में तेलंगाना विधानसभा में कांग्रेस से हार गई। 1 जुलाई के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपनी याचिका में उन्होंने पक्षपात का आरोप लगाया है और न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एल नरसिम्हा रेड्डी को आयोग के प्रमुख के रूप में जारी रखने की मांग की है, जिसे "अवैध" घोषित किया जाना चाहिए।

उच्च न्यायालय ने अपने 22 पन्नों के आदेश में कहा कि राव द्वारा अदालत के समक्ष पेश की गई सामग्री में ऐसी कोई सामग्री नहीं है, जिससे यह संकेत मिले कि "प्रतिवादी संख्या 3 (रेड्डी)" ने अपने समक्ष लंबित मुद्दों पर पहले से ही निर्णय ले लिया है। आयोग को अपने समक्ष पेश की गई सामग्री के आधार पर निष्कर्ष दर्ज करने की आवश्यकता है।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि वह इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता कि प्रतिवादी ने मुख्य न्यायाधीश के संवैधानिक पद को संभाला था और एक संवैधानिक पदाधिकारी के रूप में काम किया है। न्यायालय ने कहा था "प्रतिवादी संख्या 3 के खिलाफ पक्षपात का आरोप पूरी तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कथित तौर पर दिए गए बयान पर आधारित है और ऐसा कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे पता चले कि प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष कार्यवाही व्यक्तिगत पक्षपात के कारण प्रभावित हुई है।"

इसने कहा था। "पक्षपात के आरोप का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, बल्कि इसे स्थापित किया जाना चाहिए। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हम मानते हैं कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 3 के खिलाफ पक्षपात की दलील को साबित करने में विफल रहा है। इसलिए, प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष कार्यवाही पक्षपात के आधार पर प्रभावित नहीं हुई है।"

राव ने गवाहों के खिलाफ सबूत पेश करने के लिए आयोग के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश देने वाले पत्र को भी मनमाना करार दिया था। उन्हें जारी किए गए पत्र और न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रेड्डी द्वारा आयोजित मीडिया बातचीत पर प्रतिक्रिया देते हुए, राव ने 15 जून को आरोप लगाया कि पैनल के अध्यक्ष का कामकाज निष्पक्ष नहीं रहा है। 12 पन्नों के खुले पत्र में, राव ने कहा कि आयोग का नेतृत्व कर रहे रेड्डी को अपने पद से हट जाना चाहिए।

रेड्डी को लिखे पत्र में केसीआर ने जून 2014 से पहले तेलंगाना में बिजली क्षेत्र में कथित संकट को दूर करने के लिए अपने पिछले शासन द्वारा उठाए गए कदमों पर विस्तार से प्रकाश डाला, जब उनकी सरकार ने आंध्र प्रदेश से अलग होकर राज्य के गठन के साथ सत्ता संभाली थी। यह कहते हुए कि उनकी सरकार राज्य के सभी क्षेत्रों में 24x7 बिजली की आपूर्ति करने में सफल रही है, राव ने आरोप लगाया कि वर्तमान कांग्रेस शासन ने "एक स्पष्ट राजनीतिक मकसद और पिछली सरकार को बदनाम करने के लिए" जांच आयोग का आदेश दिया था।