सुप्रीम कोर्ट वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 16 अप्रैल को करेगा सुनवाई

भारत का सर्वोच्च न्यायालय बुधवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करने वाला है। यह तत्काल सुनवाई कई विपक्षी दलों द्वारा शीर्ष अदालत का रुख करने के बाद हुई है, जिसमें कहा गया है कि सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन द्वारा पारित कानून "मुस्लिम विरोधी" और "असंवैधानिक" है।

यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट वक्फ को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा | मुख्य बिंदु

वक्फ कब पारित हुआ था?

वक्फ विधेयक को सबसे पहले लोकसभा ने 13 घंटे की लंबी बहस के बाद पारित किया था, जिसमें पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 मत पड़े थे। इसके बाद, विधेयक को राज्यसभा में गहन बहस के बाद पारित कर दिया गया, जिसमें 128 मत पक्ष में और 95 मत विपक्ष में पड़े। इसके बाद विधेयक को 6 अप्रैल, 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और यह 8 अप्रैल, 2025 को कानून के रूप में लागू हो गया।

विपक्ष ने संवैधानिक वैधता का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट का किया रुख

कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, एआईएमआईएम और अन्य विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए कहा है कि वक्फ 2025 विधेयक "असंवैधानिक" है और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है। इसके अलावा, विपक्ष की दलीलें वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ देश भर में विरोध और हिंसा के बीच भी आईं।

सुप्रीम कोर्ट की याचिका में क्या कहा गया है?

रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर याचिकाओं में कानून को चुनौती दी गई है और कहा गया है कि 2025 विधेयक के प्रावधानों ने "वक्फ संपत्तियों और उनके प्रबंधन पर मनमाने प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वायत्तता कमज़ोर हो रही है"।

लाइव लॉ के अनुसार याचिका में आगे कहा गया है, "संशोधन अनुच्छेद 300ए के तहत संरक्षित संपत्ति अधिकारों को कमज़ोर करते हैं। वक्फ संपत्तियों पर राज्य के नियंत्रण का विस्तार करके, धार्मिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति समर्पित करने की व्यक्तियों की क्षमता को सीमित करके और वक्फ संपत्तियों की कड़ी जांच के अधीन करके, अधिनियम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ़ जाता है जिसमें कहा गया था कि धार्मिक संपत्ति का नियंत्रण धर्मनिरपेक्ष अधिकारियों को सौंपना धार्मिक और संपत्ति अधिकारों का उल्लंघन है।" इसके अलावा, याचिकाओं में यह भी तर्क दिया गया है कि वक्फ अधिनियम में संशोधन अनुच्छेद 14 - समानता के अधिकार का उल्लंघन है।