समलैंगिक विवाहों पर फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाहों को मान्यता देने से इनकार करने वाले फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं को 10 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया है। लाइव लॉ के अनुसार, जस्टिस संजीव खन्ना और बीवी नागरत्ना पांच जजों की बेंच में जस्टिस एसके कौल और एस रवींद्र भट की जगह लेंगे - जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने भारत में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के खिलाफ सर्वसम्मति से फैसला सुनाया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने गैर-विषमलैंगिक जोड़ों के लिए सिविल यूनियनों के खिलाफ भी 3:2 के फैसले में फैसला सुनाया था।

जहां दो जजों ने समलैंगिक जोड़ों के सिविल यूनियनों में प्रवेश करने के अधिकारों का समर्थन किया, वहीं तीन जजों ने असहमति जताई। बहुमत वाले न्यायाधीश इस बात से भी असहमत थे कि समलैंगिक जोड़ों को गोद लेने का अधिकार है और उन्होंने CARA (केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण) के नियमों को बरकरार रखा, जो समलैंगिक और अविवाहित जोड़ों को बाहर रखते हैं।

जबकि CJI ने कहा कि विवाह की संस्था स्थिर या स्थिर नहीं है और इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है, उन्होंने कहा कि विवाह का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है और विवाह समानता को वैध बनाया जाए या नहीं, इस पर संसद को निर्णय लेना चाहिए - जो कि बहुमत का दृष्टिकोण था।

पिछले साल 17 अक्टूबर को फैसला सुनाते हुए सीएचआई चंद्रचूड़ ने कहा था कि संघ में प्रवेश करने के अधिकार में अपने साथी को चुनने का अधिकार और संघ की मान्यता शामिल है, उन्होंने कहा कि इस तरह के संघ को मान्यता न देना भेदभावपूर्ण है।

यह देखते हुए कि संघ में प्रवेश करने के अधिकार को यौन अभिविन्यास के आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है, सीजेआई ने सरकारों को निर्देश दिया कि वे समलैंगिक समुदाय के इस अधिकार के खिलाफ भेदभाव न करें। सीजेआई ने कहा कि ट्रांस लोगों और समलैंगिक लोगों को जो विषमलैंगिक संबंधों में हैं, उन्हें मौजूदा कानूनों के तहत शादी करने की अनुमति है।

न्यायमूर्ति एसके कौल भी इस संबंध में सीजेआई के फैसले से सहमत थे। न्यायमूर्ति कौल ने कहा, "गैर-विषमलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देना विवाह समानता की दिशा में एक कदम है।" हालांकि, पीठ के अन्य तीन न्यायाधीश इस निर्देश से सहमत नहीं थे।

न्यायमूर्ति रवींद्र भट ने कुछ बिंदुओं पर सीजेआई से सहमति जताते हुए कहा कि विवाह करने का अधिकार बिना शर्त नहीं हो सकता है, जिसे मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए। न्यायमूर्ति भट ने कहा, "जबकि हम इस बात से सहमत हैं कि संबंध बनाने का अधिकार है, हम स्पष्ट रूप से मानते हैं कि यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। इसमें साथी चुनने और अंतरंगता का अधिकार शामिल है। वे सभी नागरिकों की तरह बिना किसी बाधा के अपने अधिकार का आनंद लेने के हकदार हैं।"

न्यायमूर्ति भट ने यह स्वीकार करते हुए कि सभी समलैंगिक व्यक्तियों को अपने साथी चुनने का अधिकार है, कहा कि राज्य को ऐसे संघ से मिलने वाले अधिकारों को मान्यता देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने यह भी कहा कि वे न्यायमूर्ति रवींद्र भट के दृष्टिकोण से सहमत हैं।