तेजस्वी यादव का एनडीए सरकार पर हमला, कहा- 'बिहार को बेरोजगारी और पलायन का मुख्य केंद्र बना दिया'

बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ, राज्य के पूर्व उप मंत्री और पूर्व राजद विधायक तेजस्वी यादव ने सोमवार को दावा किया कि एनडीए सरकार ने बिहार को बेरोजगारी, पलायन और गरीबी का केंद्र बना दिया है।एक्स पर एक पोस्ट में तेजस्वी यादव ने कहा कि "बिहार में 20 साल और केंद्र में 11 साल से नीतीश-मोदी सरकार के सत्ता में रहने के बावजूद एनडीए सरकार ने बिहार को बेरोजगारी, पलायन और गरीबी का मुख्य केंद्र बना दिया है। यह मेरा दावा नहीं है बल्कि भारत सरकार की नीति आयोग की रिपोर्ट साल दर साल कहती आ रही है।"

उन्होंने आगे कहा कि पिछले 20 वर्षों में बिहार की प्रति व्यक्ति आय दुनिया के सबसे गरीब अफ्रीकी देशों युगांडा और रवांडा से भी कम रही है।राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेटे ने अपने पोस्ट के जरिए नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते हुए कहा, "बिहार बेरोजगारी का मुख्य केंद्र क्यों है? और पिछले 20 वर्षों में बिहार से कितना पलायन हुआ है, और बिहार में पलायन अभूतपूर्व दर से क्यों बढ़ रहा है?"

यादव ने यह भी पूछा कि सरकार ने 20 सालों में राज्य में क्षेत्र-विशिष्ट क्लस्टर क्यों नहीं बनाए? उन्होंने यह भी पूछा कि राज्य में कुल कितनी मिलें, कितने उद्योग और कारखाने बंद हुए हैं।इसके अलावा, उन्होंने पिछले 20 वर्षों से परीक्षा और भर्ती प्रक्रियाओं की पारदर्शिता पर भी सरकार पर सवाल उठाए।इसके अतिरिक्त, उन्होंने पिछले 20 वर्षों से परीक्षा और भर्ती प्रक्रियाओं की पारदर्शिता पर भी सरकार से सवाल किया।

इससे पहले, तेजस्वी यादव ने रविवार को बिहार की एनडीए सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि बिहार की जनता पूछेगी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में कथित तौर पर "कारखाने लगाकर" बिहार में "जीत" हासिल कर सकते हैं। उन्होंने राज्य में विकास की कमी को लेकर भी एनडीए सरकार की आलोचना की।

पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, "अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ गया है। यह बिहार की स्थिति है। शिक्षा, सिंचाई और स्वास्थ्य सेवा की स्थिति देखिए। प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश की बात करें तो बिहार सबसे खराब है। किसानों की आय के मामले में बिहार अंतिम स्थान पर है। यहां कोई उद्योग नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है।"

इस बीच, बिहार में चुनाव इस साल के अंत में, अक्टूबर या नवंबर में होने वाले हैं। हालाँकि, भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने अभी तक आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है।