तेलंगाना: 'मुख्यमंत्री अल्पाहार' योजना के तहत मुफ्त परोसा जाएगा नाश्ता, सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए पौष्टिक दशहरा उपहार

 हैदराबाद: तेलंगाना सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रथम कक्षा से दसवीं कक्षा तक के सरकारी स्कूल में पढने वाले छात्रों के लिए 'मुख्यमंत्री अल्पाहार' योजना के तहत मुफ्त नाश्ता परोसने की योजना तैयार कर ली है।

विभाग ने सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए अलग -अलग शानदार मेन्यू तैयार किया है। मुफ्त नाश्ते का दिन- वार मेनू का प्रस्ताव अब तैयार है। पौष्टिक बाजरा 'रवा खिचड़ी' के साथ गरमागरम 'सांबर', स्वादिष्ट 'रवा पोंगल' और 'सांबर' से लेकर गेहूं की 'रवा खिचड़ी' और 'चटनी' तक, स्कूल शिक्षा विभाग ने मेनू का प्रस्ताव दिया है। राज्य सरकार की प्रमुख योजना 'मुख्यमंत्री नाश्ता' (मुख्यमंत्री अल्पाहार) के तहत सरकारी स्कूल के छात्रों को नाश्ता परोसा जाएगा।

यह नाश्ता स्कूल में तैयार किया जाएगा और सुबह की प्रार्थना यानी 9.30 बजे से पहले छात्रों को गर्मागर्म परोसा जाएगा। 24 अक्टूबर को छात्रों के लिए दशहरा उपहार के रूप में शुरू की जाने वाली नाश्ता योजना से विभाग के तहत संचालित 28,807 स्कूलों - सरकारी और स्थानीय निकाय, सहायता प्राप्त, मॉडल स्कूल और मदरसों - में 23,05,801 छात्रों को लाभ होगा।

कामकाजी माताओं के बोझ को कम करने के अलावा स्कूल जाने वाले बच्चों की पोषण को बेहतर बनाने के लिए, राज्य सरकार ने कक्षा एक से दसवीं तक के छात्रों को मुफ्त नाश्ता देने की घोषणा की है। इस योजना से उनके शैक्षणिक प्रदर्शन में बेहतर प्रभाव पड़ेगा। इससे पहले, सरकार ने सरकारी और स्थानीय निकाय स्कूलों के छात्रों के लिए रागी जावा लॉन्च किया था। गुड़ के साथ मिश्रित बाजरा आधारित पूरक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक छात्रों को हर दूसरे दिन परोसा जा रहा है।

सरकार पहले से ही सरकारी और स्थानीय निकाय के स्कूली बच्चों को मुफ्त मध्याह्न भोजन उपलब्ध करा रही है। बढ़िया चावल, दाल, सांबर, सब्जी करी, फलियां सब्जी करी और विशेष चावल जैसे सब्जी बिरयानी, 'बगरा' चावल और 'पुलिहोरा' भोजन की किस्में हैं जो छात्रों को भोजन के हिस्से के रूप में परोसी जाती हैं।

भोजन को अधिक प्रोटीन युक्त बनाने के लिए अंडे को शामिल किया है, जो छात्रों को सप्ताह में तीन बार मध्याह्न भोजन में प्रदान किया जाता है। केंद्र और राज्य सरकारें पहली से आठवीं कक्षा के छात्रों को दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन पर होने वाले खर्च को 60:40 के अनुपात में साझा करती हैं। हालाँकि, राज्य सरकार अकेले कक्षा नवीं और दसवीं के छात्रों के लिए भोजन की लागत के साथ-साथ अंडे की लागत वहन करती है।