केंद्र ने खराब होती वायु गुणवत्ता के बीच पराली जलाने पर जुर्माना दोगुना करने का किया ऐलान, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद लिया फैसला

बिगड़ती वायु गुणवत्ता के बीच, केंद्र सरकार ने पराली जलाने पर जुर्माना बढ़ाने की घोषणा की है। नवीनतम घोषणा के अनुसार, दिल्ली एनसीआर में पराली जलाने पर जुर्माना अब दोगुना कर दिया गया है।

सरकार का यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पराली जलाने को रोकने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई न करने के लिए केंद्र को जवाबदेह ठहराए जाने के बाद आया है।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग में संशोधन की पहल की है। इसके तहत, अब किसानों को पराली जलाने के लिए "पर्यावरणीय मुआवजा" देना होगा।

नए नियमों के अनुसार, केंद्र सरकार ने किसानों पर जुर्माना दोगुना कर दिया है। दो एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को 5,000 रुपये का पर्यावरण मुआवजा देना होगा। पहले यह जुर्माना 2,500 रुपये था। दो से पांच एकड़ भूमि वाले किसानों को 10,000 रुपये और पांच एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को 30,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

दिल्ली-एनसीआर में 'जहरीली' हवा

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में घना कोहरा छाया हुआ है। 9 नवंबर को सुबह 9 बजे तक, नौ स्टेशनों पर वायु गुणवत्ता 367 पर "गंभीर श्रेणी" में थी। स्विस एजेंसी IQAir के अनुसार, नई दिल्ली पाकिस्तान के लाहौर के साथ दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक बना हुआ है।