केंद्र सरकार ने कहा, अमेरिका द्वारा भारत पर पारस्परिक टैरिफ समेत किसी देश-विशिष्ट शुल्क नहीं लगाया गया है

नरेंद्र मोदी सरकार ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका द्वारा भारत पर पारस्परिक टैरिफ समेत किसी देश-विशिष्ट शुल्क नहीं लगाया गया है राज्यसभा में सीपीआई(एम) सांसद जॉन ब्रिटास के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि अमेरिका द्वारा भारत पर पारस्परिक टैरिफ लगाया गया है।

प्रसाद ने कहा, "आज की तारीख तक, अमेरिका द्वारा भारत पर पारस्परिक टैरिफ समेत किसी देश-विशिष्ट शुल्क नहीं लगाया गया है। अमेरिका द्वारा बिना किसी छूट के सभी देशों से स्टील और एल्युमीनियम आयात पर अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है।"

उन्होंने कहा, "संयुक्त राज्य अमेरिका ने 13 फरवरी, 2025 को पारस्परिक व्यापार और टैरिफ पर एक ज्ञापन जारी किया है, जिसमें वाणिज्य सचिव और संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि को व्यापारिक साझेदारों द्वारा अपनाई गई किसी भी गैर-पारस्परिक व्यापार व्यवस्था से अमेरिका को होने वाले नुकसान की जांच करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी है और प्रत्येक व्यापारिक साझेदार के लिए विस्तृत प्रस्तावित उपायों के साथ एक रिपोर्ट प्रदान करनी है, जिसके आधार पर, संबंधित व्यापारिक साझेदार के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई किसी भी प्रासंगिक अमेरिकी कानून के तहत की जा सकती है।"

ट्रंप का टैरिफ गेम

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत द्वारा लगाए गए उच्च टैरिफ की बार-बार आलोचना की है। उन्होंने पहले कहा था कि भारत एक बहुत उच्च टैरिफ वाला देश है और दोहराया कि अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क लगाने वाले देशों पर पारस्परिक टैरिफ 2 अप्रैल से लागू होंगे।

राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले कहा था कि भारत टैरिफ में उल्लेखनीय कटौती करने के लिए सहमत हो गया है, क्योंकि उन्होंने अमेरिकी आयात पर 'भारी टैरिफ' लगाने के लिए नई दिल्ली को उजागर किया है। एएनआई ने ट्रंप के हवाले से कहा, "भारत हमसे भारी टैरिफ वसूलता है। भारी। आप भारत में कुछ भी नहीं बेच सकते। वैसे, वे सहमत हो गए हैं; वे अब अपने टैरिफ में बहुत कटौती करना चाहते हैं, क्योंकि आखिरकार कोई उन्हें उनके किए की पोल खोल रहा है।"

ट्रंप की यह टिप्पणी तब आई, जब भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अपने अमेरिकी समकक्ष हॉवर्ड लुटनिक के साथ व्यापार वार्ता के लिए वाशिंगटन में थे। अधिकारियों ने कथित तौर पर एक बहु-क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लागू करने की प्रक्रिया पर चर्चा की।