हाईकोर्ट ने एनआईए से पूछा- आतंकी मामलों के कैदियों को उनके परिजनों से वर्चुअल मुलाकात की अनुमति न देने के पीछे क्या कारण है

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से पूछा कि आतंकी फंडिंग के मामलों में अभियोजन का सामना कर रहे कैदियों को 'ई-मुलाकात' की अनुमति न देने के पीछे क्या कारण है, जबकि उन्हें अपने परिजनों से शारीरिक मुलाकात की अनुमति है।

ऑडियो-कम-वीडियो ई-मुलाकात कैदियों को मिलने वाली फोन कॉल सुविधा का ही विस्तार है। "अगर वे वर्चुअल मुलाकात की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, तो नियम के अनुसार जांच एजेंसी से एनओसी की आवश्यकता होती है, लेकिन शारीरिक मुलाकात के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर वे शारीरिक रूप से उससे मिलने आ रहे हैं, तो एनओसी लेने का कोई प्रावधान नहीं है। तो यह तर्कहीन है। इस नियम के पीछे क्या कारण है?"

न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने एनआईए से पूछा। एनआईए के वकील ने जवाब में कहा कि परिवार के साथ वर्चुअल मुलाकात के दौरान कैदी अपनी स्थानीय भाषा में बात करते हैं और अधिकारी उससे अच्छी तरह वाकिफ नहीं हैं। एनआईए का प्रतिनिधित्व करने वाली अधिवक्ता श्वेता सिंह ने कहा, "जिन गवाहों से पूछताछ की जानी है, वे उसी क्षेत्र से हैं। वे वहां बहुत शक्तिशाली लोग हैं। ये दोनों संगठन के प्रमुख सदस्य हैं और यह आशंका वास्तविक और गंभीर है कि वे अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से गवाहों को प्रभावित करने और धमकाने की कोशिश कर सकते हैं।"

उन्होंने तर्क दिया कि जिस अपराध के लिए याचिकाकर्ता जेल में बंद हैं, उसकी प्रकृति के अनुसार एनआईए को इस मुद्दे की अलग दृष्टिकोण से जांच करने की आवश्यकता है और इन कारणों से एनओसी अस्वीकार कर दी गई है। जमीर और मासासांग का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता एम एस खान ने प्रस्तुत किया कि ई-मुलाकात सुविधा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा है और अगर अधिकारियों द्वारा बातचीत रिकॉर्ड की जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, भले ही जेल मैनुअल या नियमों में ऐसा कोई प्रावधान न हो।

न्यायाधीश ने एनआईए के वकील से कहा, "वहां कोई अनुवादक नियुक्त करें। कम से कम आप याचिकाकर्ता की मां और नाबालिग बच्चों के साथ फोन कॉल की व्यवस्था कर सकते हैं। वे केवल ई-मुलाकात के लिए कह रहे हैं।" याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा दिए गए बयान पर एनआईए के वकील ने कहा कि वह इस पर निर्देश लेंगी। इस साल जेल अधिकारियों द्वारा जारी किया गया यह सर्कुलर दिल्ली जेल नियमावली के नियम 631 के अंतर्गत आने वाले कैदियों से संबंधित है। नियम के अंतर्गत आने वाले कैदियों में राज्य के खिलाफ अपराध, आतंकवादी गतिविधियों और जघन्य अपराधों के लिए और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम जैसे कानूनों के तहत आरोपी लोग शामिल हैं। मासासांग एओ और अलेमा जमीर द्वारा दायर याचिकाओं में उस सर्कुलर को रद्द करने की मांग की गई है जिसके तहत याचिकाकर्ताओं को दी जाने वाली ई-मुलाकात और फोन कॉल की सुविधा अचानक समाप्त कर दी गई है और अधिकारियों को इसे उनके लिए बहाल करने का निर्देश दिया गया है।

मासासांग के संबंध में एनआईए की सत्यापन रिपोर्ट को देखने के बाद, अदालत ने एक अंतरिम आदेश में उन्हें दो सप्ताह के बाद जेल अधिकारियों द्वारा आयोजित अपने परिवार के साथ एक आभासी बैठक की अनुमति दी। NSCN-IM के स्वयंभू 'कैबिनेट मंत्री' अलेमा जमीर को कथित आतंकी फंडिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और वे वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद हैं। सर्कुलर के तहत, जांच एजेंसी द्वारा एनओसी प्राप्त होने पर ही ई-मुलाकात टेलीफोन सुविधा की अनुमति दी गई है। जांच एजेंसी, इस मामले में एनआईए ने जमीर के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

जमीर के संबंध में, अदालत ने उनके वकील को निर्देश दिया कि वे सत्यापन के लिए एनआईए को विशिष्ट संपर्क नंबर दें, जिस पर वह मुलाकात/टेलीफोन सुविधा चाहती हैं। फरवरी 2020 में गिरफ्तार और तिहाड़ जेल में बंद मासासांग को जेल से हर दिन पांच मिनट के लिए अपने नाबालिग बेटे और बेटी को फोन करने की अनुमति दी गई थी। खान ने कहा है कि याचिकाकर्ता के बुजुर्ग माता-पिता हैं जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं और अपनी बीमारियों से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह अपने माता-पिता और बच्चों के कल्याण के बारे में "बहुत चिंतित" हैं और उनसे बात करना ही उनके लिए एकमात्र सांत्वना है।

\याचिका में कहा गया है कि यह परिपत्र संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, क्योंकि विचाराधीन कैदी का अपने परिवार और वकील से संवाद करने का अधिकार मौलिक अधिकारों का एक अनिवार्य घटक है। याचिका में कहा गया है कि परिपत्र और उसके बाद अधिकारियों की ओर से की गई कार्रवाई बिना किसी उचित वर्गीकरण या औचित्य के कैदियों के साथ भेदभाव करती है। जेल नियमों के अनुसार, नियम 631 के तहत आने वाले कैदी सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था के हित में संचार सुविधा के लिए पात्र नहीं हैं। परिपत्र के अनुसार, दिल्ली जेल नियम, 2018 के नियम 631 के तहत आने वाले कैदियों और उच्च सुरक्षा वार्ड में बंद कैदियों को संबंधित अभियोजन एजेंसियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) या अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही कैदी फोन कॉल सुविधा की अनुमति दी जा सकती है।

परिपत्र में कहा गया है कि ई-मुलाकात सुविधा, कैदी फोन कॉल सुविधा का ही विस्तार है, जो उच्च स्तर की है, और इसलिए, सुरक्षा खतरे या कैदी द्वारा या ई-मुलाकात के माध्यम से उसके आगंतुकों द्वारा ऐसी सुविधा के किसी अन्य दुरुपयोग को ध्यान में रखते हुए अधिक जांच या सावधानी की आवश्यकता है।