जस्टिस जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट करने पर कॉलेजियम में सहमति, दोबारा जाएगा नाम

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की एक महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को हुई। इसमें उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ को शीर्ष अदालत में प्रमोट करने पर पुनर्विचार हुआ। एएनआई के मुताबिक, कॉलेजियम में जस्टिस जोसेफ का नाम प्रमोशन के लिए फिर से केंद्र सरकार को भेजने पर सहमति बन गई है।

कुछ अन्य जजों के नाम भी भेजे जाएंगे

बैठक में सिर्फ जस्टिस जोसेफ के नाम पर ही नहीं बल्कि कई अन्य जजों के नाम भी नियुक्ति के लिए भेजने पर विचार किया गया। इस मामले में कॉलेजियम की अगली बैठक अब 16 मई को होगी।

केंद्र सरकार ने पुनर्विचार के लिए भेजी थी याचिका

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 26 अप्रैल को जस्टिस जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर प्रमोट करने की सिफारिश कॉलेजियम के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज दी थी। केंद्र ने तर्क रखा था कि यह प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के मानकों के तहत नहीं है। केंद्र की ओर से यह भी कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में केरल से पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, जहां से जस्टिस जोसेफ आते हैं। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर प्रमोशन के लिए उनकी वरिष्ठता पर भी सवाल उठाए थे। 

जस्टिस चेलमेश्वर ने चीफ जस्टिस को लिखा था पत्र

शीर्ष अदालत में सर्वाधिक वरिष्ठ जस्टिस जे चेलमेश्वर ने जस्टिस जोसेफ का नाम केंद्र के पास अविलंब भेजने के लिए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को गुरुवार को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कॉलेजियम की बैठक बुलाने का अनुरोध किया था। 

बुधवार देर शाम चीफ जस्टिस को भेजे अपने पत्र में न्यायमूर्ति चेलमेश्वर ने कहा कि वह जस्टिस जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किए जाने के अपने फैसले को दोहरा रहे हैं क्योंकि उन परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया है जब 10 जनवरी को कॉलेजियम ने सरकार के पास उनके नाम की अनुशंसा की थी।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस चेलमेश्वर के अलावा कॉलेजियम के अन्य सदस्यों में जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एम बी लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ शामिल हैं। जस्टिस चेलमेश्वर 22 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।