कम होने का नाम नहीं ले रही है न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच खींचतान, जाने किस मंत्री के बयान से मिली मामले को हवा

राज्यसभा में गुरुवार को कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला के अदालतों में लंबित मामलों पर सवाल का जवाब देते हुए, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि, लगभग पांच करोड़ मामले लंबित हैं, और “सरकार ने लंबित मामलों को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। मामले", लेकिन, सरकार के पास न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति सीमित है "... मंत्री ने कहा- कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नामों पर विचार करने के अलावा, सरकार के पास अन्य नामों की तलाश करने का अधिकार नहीं है।"  

रिजिजू ने न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच चल रही खींचतान को एक नई हवा दी है। इससे पहले, मंत्री ने न्यायिक नियुक्ति की वर्तमान प्रणाली, जो कि "कॉलेजियम प्रणाली" है, को एक "अपारदर्शी" प्रणाली कहा था, इस प्रकार इसे बदलने की आवश्यकता है।

रिजिजू ने लंबित मामलों को कम करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने समय-समय पर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को मौखिक और लिखित रूप से रिक्तियों को भरने की आवश्यकता से अवगत कराया है। मंत्री ने कहा, "हम यह भी बताते हैं कि अनुशंसित नाम एक निश्चित गुणवत्ता वाले होने चाहिए और लिंग, जाति और धर्म को ध्यान में रखते हुए भारत की विविधता का भी प्रतिनिधित्व करते हैं।" उन्होंने आगे कहा, "जब तक न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव नहीं होता है, तब तक उच्च न्यायिक रिक्तियों का मुद्दा उठता रहेगा।"

यह पहली बार नहीं है, न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर इस सरकार और न्यायपालिका के बीच असहमति 2014 से चली आ रही है। केंद्र ने 2014 में कॉलेजियम प्रणाली को बदलने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनआईएसी) लाया। अधिनियम ने रास्ता दिया होगा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग - न्यायाधीशों की भर्ती, नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए एक निकाय।

दिलचस्प बात यह है कि जब यह कानून 2014 में पेश किया गया था, तब लगभग सभी दल (AIDMK को छोड़कर) संसद के दोनों सदनों में एकजुट हुए थे, और कांग्रेस और वाम दलों के नेतृत्व वाले राज्यों सहित 50 प्रतिशत से अधिक राज्यों ने सर्वसम्मति से NJAC की पुष्टि की थी। लेकिन, न्यायपालिका ने इस कानून को असंवैधानिक पाया और एक साल बाद, सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने इस अधिनियम को रद्द कर दिया।

कानून मंत्री समय-समय पर जजों की नियुक्ति का मुद्दा उठाते रहे हैं। पिछले महीने टाइम्स नाउ समिट 2022 में दिए एक इंटरव्यू में रिजिजू ने कहा था, "कभी ये मत कहो कि सरकार फाइलों पर बैठी है, फिर फाइलें सरकार को मत भेजो, तुम खुद को नियुक्त करो, तुम शो चलाओ..."

एसके कौल ने मंत्री का नाम लिए बिना अस्वीकृति व्यक्त करते हुए कहा था, "..... जब कोई उच्च स्तर का व्यक्ति कहता है कि उसे इसे स्वयं करने दें, हम इसे स्वयं करेंगे, कोई कठिनाई नहीं है... यह किसी उच्च व्यक्ति से आया है। नहीं कहना चाहिए था।