कानून-व्यवस्था से कोई समझौता नहीं, लापरवाह पुलिस अधिकारियों को दंडित किया जाएगा: बिहार के मुख्यमंत्री

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार कानून-व्यवस्था से कोई समझौता नहीं करेगी और चेतावनी दी कि "लापरवाही करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।"

गृह विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि एनडीए सरकार के लिए कानून का शासन "सर्वोच्च प्राथमिकता" है। राज्य में कानून-व्यवस्था की कथित गिरावट को लेकर विपक्ष द्वारा सरकार पर निशाना साधने की पृष्ठभूमि में यह बैठक महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक बयान के अनुसार, कुमार ने कहा, "सरकार कानून-व्यवस्था से कोई समझौता नहीं करेगी और लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।" उन्होंने पुलिस अधिकारियों को रात्रि गश्त बढ़ाने का निर्देश दिया और वरिष्ठ अधिकारियों से अपने क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण करने का आग्रह किया।

कुमार ने भूमि विवाद से संबंधित अपराध में कमी पर प्रकाश डालते हुए कहा, "पहले, 60 प्रतिशत से अधिक अपराध भूमि विवाद के कारण होते थे। अब, यह घटकर 46.69 प्रतिशत हो गया है। सरकार ने पूरे राज्य में एक विशेष हवाई सर्वेक्षण और भूमि बंदोबस्त अभियान शुरू किया है, जिसे भूमि विवादों को कम करने के लिए शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।"

मुख्यमंत्री ने संगठित आपराधिक गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई का भी आदेश दिया और इस संबंध में आवश्यक उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। कानून और व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए, कुमार ने राज्य पुलिस के भीतर विभिन्न श्रेणियों में 229,139 नए पदों के सृजन की घोषणा की। उन्होंने उल्लेख किया कि वर्तमान में लगभग 106,436 पुलिस कर्मी सेवारत हैं, शेष रिक्तियों को भरने के प्रयास जारी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, "बिहार पुलिस में लगभग 30,000 महिलाएं कार्यरत हैं, जो भारत के किसी भी राज्य के लिए सबसे अधिक है। हमने पुलिस बल और अन्य राज्य सरकार की सेवाओं में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया है।" बाद में, सीएम ने पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसके दौरान उन्होंने अधिकारियों को सीतामढ़ी जिले में हिंदू तीर्थ स्थल पुनौरा धाम जानकी मंदिर के विकास कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया, जिसे सीता की जन्मस्थली माना जाता है। अधिकारियों ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने स्थल के विकास के लिए पहले ही 72.47 करोड़ रुपये मंजूर कर दिए हैं।