दिल्ली उच्च न्यायालय में तीन न्यायाधीशों ने ली शपथ, पीठ की संख्या और विविधता में वृद्धि हुई

दिल्ली उच्च न्यायालय की ताकत और विविधता में एक महत्वपूर्ण वृद्धि के रूप में, न्यायमूर्ति दिनेश मेहता, अवनीश झिंगन और चंद्रशेखरन सुधा ने मंगलवार को औपचारिक रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।दिल्ली उच्च न्यायालय में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय ने की और इसमें वर्तमान न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता, दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के सदस्य, नियुक्त न्यायाधीशों के परिवार के सदस्य और विधिक बिरादरी के अन्य गणमान्य सदस्य शामिल हुए।

शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय ने तीनों न्यायाधीशों का दिल्ली उच्च न्यायालय में स्वागत किया, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में उनके न्यायिक कर्तव्यों का आधिकारिक रूप से कार्यभार संभालने का संकेत मिला।केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने हाल ही में इन नियुक्तियों को औपचारिक रूप देने वाली अधिसूचनाएँ जारी की हैं।

अधिसूचना में कहा गया "भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद, राजस्थान उच्च न्यायालय से न्यायमूर्ति दिनेश मेहता और न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन और केरल उच्च न्यायालय से न्यायमूर्ति चंद्रशेखरन सुधा को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करते हैं।"

उनके स्थानांतरण से तीन विभिन्न न्यायक्षेत्रों से अनुभवी न्यायिक अनुभव दिल्ली उच्च न्यायालय में आएंगे, इस कदम से न्यायालय की प्रशासनिक और न्यायिक क्षमताएं मजबूत होने की उम्मीद है।ये नियुक्तियाँ भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 27 अगस्त की सिफ़ारिश के बाद की गई हैं, जिसमें जस्टिस मेहता, झिंगन और सुधा को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा गया था। इसी बैठक में जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस तारा वितस्ता गंजू को दिल्ली उच्च न्यायालय से क्रमशः राजस्थान और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित करने की भी सिफ़ारिश की गई थी।

सोमवार को पूर्ण न्यायालय द्वारा न्यायमूर्ति मोंगा और न्यायमूर्ति गंजू दोनों को औपचारिक विदाई दी गई।इस फेरबदल ने न्यायालय के भीतर वरिष्ठता के स्वरूप को भी बदल दिया है, और अब शीर्ष दस न्यायाधीशों (वरिष्ठता के आधार पर) में से छह अन्य उच्च न्यायालयों से हैं। इस बदलाव से सामान्य पर्यवेक्षण और प्रशासनिक समिति सहित प्रमुख प्रशासनिक समितियों की संरचना प्रभावित होने की संभावना है।