प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव के लिए पहली सूची जारी की, कहा "पिछले लगभग दो वर्षों में मेहनत करने वालों को टिकट दिए गए"

जन सुराज पार्टी ने गुरुवार को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 51 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है।जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी द्वारा शुरू किया गया आंदोलन अब निर्णायक चरण में पहुंच गया है।

प्रशांत किशोर "बिहार में बदलाव के लिए, एक बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए, जन सुराज ने जो प्रयास शुरू किया था, वो अब अपने अंतिम और निर्णायक चरण में है। हमने बिहार की जनता से वादा किया था कि जो लोग बिहार को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे, उन्हें चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा... टिकट उन लोगों को दिया गया है जिन्होंने पिछले लगभग 2 वर्षों में जन सुराज को आगे बढ़ाने के लिए सबसे अधिक मेहनत की है..."।

उम्मीदवारों की सूची जारी होने पर जन सुराज नेता पुष्पा सिंह सहित कई पार्टी कार्यकर्ताओं ने निराशा व्यक्त की।इस पर किशोर ने इस गुस्से और निराशा को संबोधित करते हुए कहा, "आज जिन लोगों को टिकट नहीं मिला, उनके लिए थोड़ा गुस्सा या निराशा महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन वे जानते हैं कि जन सुराज में धन या बाहुबल का कोई प्रभाव नहीं होता। हमने समाज से किए गए वादे पूरे किए हैं और बिहार में जन सुराज स्थापित करने में सिर्फ़ 243 लोगों ने नहीं, बल्कि हज़ारों लोगों ने योगदान दिया है, जिनमें से 243 चुनाव लड़ रहे हैं..."

उम्मीदवारों की विविध पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, "हमने समाज के हर वर्ग के लोगों को उनकी जनसंख्या और उनके योगदान के आधार पर टिकट दिए हैं। चाहे वह पिछड़ा वर्ग हो, दलित हो या मुस्लिम हो, टिकट उन्हें दिए गए हैं।"उन्होंने आगे कहा, "सूची में कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें हम आम तौर पर चुनाव लड़ते हुए नहीं देखते हैं। आईपीएस अधिकारी आर के मिश्रा जी दरभंगा से चुनाव लड़ रहे हैं, वरुण परबत्ता सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां बड़े सौदे हो रहे हैं, मटिहानी से हमारे पास अरुण कुमार हैं जो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं।"

चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। 243 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान होगा, और मतगणना 14 नवंबर को होगी।अंतिम सूची में कुल मतदाताओं की संख्या 7.42 करोड़ है, जबकि इस वर्ष 24 जून तक कुल मतदाताओं की संख्या 7.89 करोड़ थी। चुनाव आयोग की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि मसौदा सूची से 65 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं, और 1 अगस्त, 2025 तक मसौदा सूची में मतदाताओं की संख्या 7.24 करोड़ हो गई है।