केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का टीएमसी पर हमला, कहा- "बंगाल को बांग्लादेश बनाने के लिए काम कर रही है"

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार "बंगाल को बांग्लादेश में बदलने" और मुसलमानों को "तुष्ट" करके सत्ता में बने रहने के लिए काम कर रही है।

कोलकाता में पत्रकारों से बात करते हुए सिंह ने कहा, "बंगाल अब आम लोगों के लिए नहीं है। उनका (टीएमसी और ममता बनर्जी का) सारा काम बंगाल को बांग्लादेश बनाने और मुसलमानों के बल पर सत्ता में बने रहने के लिए चल रहा है।"

इससे पहले अगस्त में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार और कांग्रेस पर "तुष्टिकरण" की राजनीति के लिए निशाना साधा था और कहा था कि वे "केवल सत्ता के लालच के लिए घुसपैठ को प्रोत्साहित कर रहे हैं।"

कोलकाता में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से घुसपैठियों से छुटकारा पाने के लिए अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को वोट देने का आग्रह किया।उन्होंने कहा कि भाजपा घुसपैठियों को नौकरियां छीनने और महिलाओं पर अत्याचार करने की इजाजत नहीं देगी।इस बीच, गिरिराज सिंह ने हाल ही में जीएसटी सुधारों का स्वागत किया और हर क्षेत्र में मध्यम वर्ग के लोगों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की।

गिरिराज सिंह ने कहा, "राहुल गांधी और ममता बनर्जी के वित्त मंत्रियों ने जीएसटी का विरोध किया था। लेकिन मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, देश के आम लोगों के लिए पीएम मोदी ने हर क्षेत्र में राहत दी है।"जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की दरों को मिलाकर जीएसटी दरों को 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो स्लैब में तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया गया।

5% स्लैब में आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं, जिनमें खाद्य और रसोई की वस्तुएं जैसे मक्खन, घी, पनीर, डेयरी स्प्रेड, पूर्व-पैक नमकीन, भुजिया, मिश्रण और बर्तन; कृषि उपकरण जैसे ड्रिप सिंचाई प्रणाली, स्प्रिंकलर, जैव-कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, मिट्टी तैयार करने वाली मशीनें, कटाई के उपकरण, ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के टायर; हस्तशिल्प और लघु उद्योग जैसे सिलाई मशीन और उनके पुर्जे और स्वास्थ्य और कल्याण जैसे चिकित्सा उपकरण और डायग्नोस्टिक किट शामिल हैं।

जबकि 18% स्लैब में अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक मानक दर शामिल है, जिसमें छोटी कारें और मोटरसाइकिल (350 सीसी तक) जैसे ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, घरेलू सामान जैसी उपभोक्ता वस्तुएं और कुछ पेशेवर सेवाएं शामिल हैं, सभी ऑटो पार्ट्स पर एक समान 18% दर लागू होती है।