नीति आयोग की बैठक में सीएम स्टालिन के शामिल होने पर उदयनिधि ने कहा, 'डीएमके ईडी या मोदी से नहीं डरती'

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करने के कुछ घंटों बाद, तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने शनिवार को कहा कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के छापों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भयभीत नहीं है।

उपमुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया विपक्षी अन्नाद्रमुक के आरोपों के जवाब में आई है, जो राज्य संचालित शराब निगम टीएएसएमएसी के कार्यालयों पर हाल ही में ईडी की छापेमारी के बीच दिल्ली में बैठक में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की उपस्थिति को लेकर संशय में थी।

समाचार एजेंसी पीटीआई ने उदयनिधि स्टालिन के हवाले से कहा, "हम ईडी या मोदी से नहीं डरते। कलैगनार (उनके दादा और पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि) द्वारा पोषित डीएमके एक आत्मसम्मान वाली पार्टी है जो पेरियार (तर्कवादी नेता ईवी रामासामी) के सिद्धांतों से दृढ़ता से जुड़ी हुई है।"

उन्होंने आगे कहा, "उन्होंने (केंद्र की भाजपा सरकार ने) हमें पहले भी डराने की कोशिश की थी, लेकिन हमने झुकने से इनकार कर दिया। हमारी पार्टी गुलामी की मानसिकता वाली पार्टी नहीं है। हम कानूनी तौर पर मामलों का सामना करेंगे।"

स्टालिन ने केंद्रीय करों में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी की मांग की

सीएम स्टालिन ने शनिवार को केंद्र से केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की मांग की और राज्य में एक समर्पित शहरी परिवर्तन मिशन की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में बोलते हुए उन्होंने ‘केंद्रीय करों में राज्यों के लिए उचित 50 प्रतिशत हिस्सेदारी की मांग की।’ मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “हमें वर्तमान में वादा किए गए 41 के मुकाबले केवल 33.16 प्रतिशत प्राप्त होता है।”

उन्होंने आगे कहा, "अमृत 2.0 की तर्ज पर, मैंने एक समर्पित शहरी परिवर्तन मिशन की आवश्यकता पर बल दिया, क्योंकि तमिलनाडु भारत में सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है।" स्टालिन ने कहा, "इसके अलावा, मैंने कावेरी, वैगई और थामिराबारानी के लिए #स्वच्छगंगा-शैली की परियोजना का आग्रह किया, जिसमें राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय गौरव के लिए अंग्रेजी में नाम हों।"

तीन दक्षिणी मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक में भाग नहीं लिया

जबकि कांग्रेस शासित कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया राज्य में "पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों" में व्यस्त थे और उन्होंने अपना भाषण परिषद में पढ़ने के लिए भेजा था, मार्क्सवादी दिग्गज और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने उनकी ओर से अपने कैबिनेट सहयोगी के एन बालगोपाल को यह काम सौंपा।

एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि इसी तरह, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी, जो केंद्र शासित प्रदेश में एआईएनआरसी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के प्रमुख हैं, भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों - एन चंद्रबाबू नायडू, एम के स्टालिन और ए रेवंत रेड्डी को बैठक में भाग लेना था और संबंधित मुद्दों पर परिषद के समक्ष अपने विचार रखने थे।