यूजीसी-नेट रद्दीकरण: कथित 'पेपर लीक' मामले में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर; शिक्षा मंत्रालय जल्द ही नई परीक्षा तिथियों की घोषणा करेगा

सीबीआई ने गुरुवार को यूजीसी-नेट पेपर लीक मामले में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, जैसा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने उल्लेख किया है। यूजीसी नेट परीक्षा की सत्यनिष्ठा पर चिंताओं के जवाब में, शिक्षा मंत्रालय (एमओई) ने खुलासा किया है कि पिछली परीक्षा के रद्द होने के बाद जल्द ही नई परीक्षा तिथियां जारी की जाएंगी।

रद्दीकरण के ठीक एक दिन बाद, शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने गुरुवार को पुष्टि की कि परीक्षा के संबंध में कोई विशेष शिकायत दर्ज नहीं की गई थी, लेकिन उपलब्ध जानकारी के आधार पर छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उपाय किए गए थे। 317 शहरों में 1,205 केंद्रों पर आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा, जिसमें 11 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए थे, को आयोजित होने के अगले दिन अचानक रद्द कर दिया गया।

यह निर्णय बुधवार देर रात राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा प्राप्त संकेतों के बाद लिया गया, जिसमें 18 जून को आयोजित परीक्षा के दौरान संभावित समझौतों का सुझाव दिया गया था। गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल ने कहा, "मंत्रालय ने देखा कि परीक्षा के साथ समझौता किए जाने की संभावना थी। मंत्रालय ने परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया है। अगली तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है..."

शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल ने कहा कि इनपुट का विवरण साझा नहीं किया जा सकता है क्योंकि मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है और वर्तमान में इसकी जांच चल रही है। उन्होंने कहा, "कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन एजेंसियों से हमें जो इनपुट मिले हैं, उनसे संकेत मिलता है कि परीक्षा की अखंडता से समझौता किया गया है। छात्रों के हितों की रक्षा के लिए यह कार्रवाई की गई है।" जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा, "परीक्षा की नई तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी।"

मंत्रालय ने बुधवार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित यूजीसी-नेट को रद्द कर दिया, क्योंकि ऐसी सूचना मिली थी कि परीक्षा की सत्यनिष्ठा से समझौता किया गया है। मंत्रालय का यह निर्णय मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट पर कथित अनियमितताओं को लेकर बड़े पैमाने पर विवाद के बीच आया है, और यह मामला अब सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है।

यूजीसी-नेट का संचालन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा कंप्यूटर-आधारित परीक्षा (सीबीटी) मोड के माध्यम से किया जाता है। परीक्षा रद्द होने के बाद, विपक्षी दलों ने नरेंद्र मोदी सरकार की तीखी आलोचना की।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "मोदी सरकार ने देश की शिक्षा और भर्ती प्रणाली को कैसे बर्बाद कर दिया है - नीट, यूजीसी-नेट, सीयूईटी (कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट) में पेपर लीक, धोखाधड़ी और घोर अनियमितताएं अब उजागर हो गई हैं। बहुप्रचारित एनआरए - राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी पूरी तरह से निष्क्रिय हो गई है।"