धर्म परिवर्तन के खिलाफ राष्ट्रीय कानूनों के लिए विहिप आक्रामक रूप से प्रयासरत: मिलिंद परांडे

विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के जल्द ही 60 साल पूरे होने जा रहे हैं, संगठन ने बड़े पैमाने पर सदस्यता नामांकन अभियान शुरू किया है और राष्ट्रीय स्तर पर धर्मांतरण विरोधी कानूनों को सुनिश्चित करने के लिए आक्रामक रूप से प्रयास कर रहा है, विहिप जनरल सचिव मिलिंद परांडे ने मंगलवार को यह बात कही।

विहिप पहले ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानूनों को सुनिश्चित करने में सफल रही है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार को भी राज्य स्तर पर इसी तरह के कानून बनाने चाहिए।

परांडे ने चेन्नई में संवाददाताओं से कहा, "हमारी इच्छा है कि तमिलनाडु में भी इसी तरह का कानून पारित किया जाए जहां ईसाई धर्मांतरण गतिविधि का बड़ा खतरा है जो पूरी तरह से अवैध है। और इसलिए हम इस मुद्दे को उठाएंगे।"

उन्होंने कहा, "विहिप दो साल में 60 साल पूरे करेगा। हम एक विस्तार अभियान चला रहे हैं और हिंदुओं के सामने आने वाली कुछ चुनौतियों जैसे लव जिहाद, गोहत्या, धर्मांतरण और निश्चित रूप से हिंदू आबादी में कमी के बारे में समाज में जागरूकता पैदा कर रहे हैं।" हिंदू समाज को चुनौतियों पर काम करना चाहिए।

उन्होंने कहा, "इसलिए हम इसके लिए समाज से संपर्क करेंगे। विहिप स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और कौशल विकास में 5,700 सेवा परियोजनाएं चलाती है और हमारी इच्छा है कि अगले 2 वर्षों के भीतर देश के हर जिले में सेवा परियोजनाएं शुरू हो जाएं।"

देश भर में एक करोड़ सदस्यता अभियान के तहत यह संगठन तमिलनाडु के 2,000 गांवों और शहरों तक पहुंचेगा और 2 लाख नए सदस्यों को लक्षित करेगा। उन्होंने कहा कि देश के 1.5 लाख गांवों में पहुंचकर एक करोड़ से अधिक हिंदूओं से विहिप जुड़ेगी।

हिंदू मंदिरों को सरकार के चंगुल से मुक्त कराने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे आरोप हैं कि दक्षिणी राज्यों ने गैर-हिंदू उद्देश्यों पर मंदिर की संपत्ति और धन का इस्तेमाल किया। यह श्रीशैलम और तिरुपति में देखा जा सकता है जहां हिंदू देवताओं में विश्वास नहीं करने वालों को रोजगार और मंदिर की भूमि प्रदान की गई थी। परांडे ने दावा किया, "मंदिर परिसर में धर्मांतरण गतिविधियां चल रही हैं।"

कर्नाटक में प्रबंधन के लिए मंदिरों को हिंदुओं को सौंपने के कदम का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि मंदिरों के प्रबंधन में विवाद तंत्र को भी शामिल करते हुए उचित कानून बनाया जाना चाहिए, जिसे एक मॉड्यूल के रूप में अपनाया जाना चाहिए।

उन्होंने एससी \ एसटी के सदस्यों को आरक्षण लाभ देने का विरोध किया, जिन्होंने ईसाई धर्म या इस्लाम को अपनाया है और 1932 के पुणे समझौते को सख्ती से लागू करने का आह्वान किया, जिसने केवल हिंदू एससी को लाभ के विस्तार की अनुमति दी।

धर्मांतरण के बाद होने वाले लाभ को रोक दिया जाना चाहिए और उन्हें सूची से हटा दिया जाना चाहिए। आदिवासियों पर भी यही मानदंड लागू होना चाहिए, जो धर्म परिवर्तन के कारण हिंदुओं की पूजा पद्धति और परंपरा को छोड़ देते हैं।

तमिलनाडु में आरएसएस के रूट मार्च पर प्रतिबंध पर उन्होंने कहा, "यह और कुछ नहीं बल्कि आरएसएस की रैलियों को प्रतिबंधित करने में सरकार द्वारा मुस्लिम तुष्टिकरण है। डीएमके सरकार को अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करना चाहिए।" अयोध्या में श्री राम मंदिर पर परांडे ने कहा कि निर्माण दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा और जनवरी 2024 में मंदिर के गर्भगृह में राम लला की मूर्ति स्थापित की जाएगी।

भव्य मंदिर के निर्माण कार्य की देखरेख करने वाले ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने पहले ही कहा था कि मुख्य मंदिर का निर्माण 350 फीट गुणा 250 फीट क्षेत्र में किया जा रहा है और इसमें सागौन की लकड़ी से बने 12 द्वार होंगे। भूतल पर कुल 166, प्रथम तल पर 144 और मंदिर के द्वितीय तल पर 82 स्तंभ स्थापित किए जाएंगे।