विहिप ने जमीयत को बताया टेरर फंडिंग ऑर्गनाइजेशन, मुस्लिम संगठन ने दी सबूत पेश करने की चुनौती

हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी में अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिंद के रूख पर हमला करते हुए विहिप ने गुरुवार को इसे ‘आतंकवादी फंडिंग’ करने वाला संगठन बताया, जबकि मुस्लिम संगठन ने आरोप को खारिज करते हुए सबूत पेश करने के लिए विहिप को चुनौती दी।

भगवा संगठन ने जहांगीरपुरी में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ खड़े होने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और "धर्मनिरपेक्ष ब्रिगेड" के अन्य लोगों की भी आलोचना की और कहा कि उनकी राजनीति के दिन गिने-चुने हैं।

विहिप प्रवक्ता विनोद बंसल ने एक वीडियो संदेश में कहा, "जिन लोगों ने राम जन्मभूमि (और बाबरी मस्जिद) मामले में सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद किया था ... वही लोग आतंकवादियों के पैरोकार बन गए हैं और इस जमीयत उलेमा-ए- के लिए आज हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहे हैं। हिंद, जो एक प्रसिद्ध आतंकी फंडिंग संगठन है, और आतंकवादियों का पोषण करता है और उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करता है। "

वहीं, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के सचिव नियाज फारूकी ने आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा, "हमारा संगठन 100 साल से अधिक पुराना है और देश के स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। देश की सभी एजेंसियां संगठन को अच्छी तरह से जानती हैं। अगर उनके (विहिप) के पास कोई सबूत है, तो उन्हें इसके साथ आगे आना चाहिए।"

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जमीयत उलेमा-ए-हिंद की एक याचिका पर ध्यान देने के बाद जहांगीरपुरी इलाके में अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण विरोधी अभियान को रोक दिया, जिसमें तर्क दिया गया था कि मुस्लिम दंगों के आरोपियों की इमारतों को तोड़ा जा रहा है।

प्रधान न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसने पूर्वाह्न में इमारतों के विध्वंस के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था, को उस दिन फिर से हस्तक्षेप करना पड़ा जब यह पता चला कि अधिकारियों ने विध्वंस के साथ जारी रखा और दावा किया कि कोई आधिकारिक संचार उन तक नहीं पहुंचा था। .

सांप्रदायिक हिंसा के चार दिन बाद बुधवार को जहांगीरपुरी में एक मस्जिद के पास कई कंक्रीट और अस्थायी संरचनाओं को भाजपा शासित उत्तर नागरिक निकाय द्वारा “अतिक्रमण विरोधी अभियान” के हिस्से के रूप में तोड़ दिया।

एक अलग वीडियो संदेश में, विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने भाजपा शासित उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) द्वारा किए गए विध्वंस अभियान का स्वागत करते हुए कहा कि इस अभ्यास को "विस्तारित" किया जाना चाहिए था। जैन ने आरोप लगाया कि शहर में कई स्थान हैं जहां "बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या" कानून और व्यवस्था को चुनौती देते हैं और "हिंदू समाज के सदस्यों के जीवन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करते हैं"।

विहिप नेता ने कहा, "जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, पूरी धर्मनिरपेक्ष ब्रिगेड, मुस्लिम नेता, धर्मनिरपेक्ष माफिया, टुकड़े-टुकड़े गिरोह - ये सभी उनके (मुसलमानों) के समर्थन में सड़कों पर उतर आए।" उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र में ध्वस्त किए गए ढांचे अवैध थे और इसमें हिंदुओं के स्वामित्व वाले भी शामिल थे। उऩ्होंने सवाल किया,  "किसी भी हिंदू संगठन ने इसका विरोध नहीं किया। फिर ओवैसी और राहुल गांधी सहित पूरे धर्मनिरपेक्ष माफिया उनके (मुसलमानों) समर्थन में क्यों आ गए?"

उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण 'शोभा यात्रा' (जुलूस) के दौरान "निर्दोष हिंदुओं" पर हमला किया गया और पुलिस कर्मियों पर गोलियां चलाई गईं। उऩ्होंने कहा, "क्या उनमें से किसी ने इसकी आलोचना की?" जैन ने कहा कि यह स्पष्ट है कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएगा। उन्होंने कहा, 'हम अदालत के आदेश का सम्मान करते हैं।

हालांकि, विहिप नेता ने कहा कि "दंगाइयों और जिहादियों" के साथ-साथ ओवैसी और राहुल गांधी सहित "धर्मनिरपेक्ष ब्रिगेड" के सभी लोगों को अब यह समझना चाहिए कि "हिंदू समाज और एक मजबूत सरकार आगे बढ़ गई है"। उन्होंने कहा, "उन्हें समझना चाहिए कि उनकी राजनीति के दिन गिने-चुने हैं।"