उपराष्ट्रपति ने पूछा, कार्यकारी नियुक्तियों में कैसे शामिल हो सकते हैं सीजेआई, कहा 'इस पर आ गया है पुनर्विचार का समय'

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को आश्चर्य जताया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, यहां तक कि "वैधानिक नुस्खे" के आधार पर भी, सीबीआई निदेशक जैसी कार्यकारी नियुक्तियों में कैसे शामिल हो सकते हैं, और कहा कि इस तरह के मानदंडों पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है।

भोपाल में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में बोलते हुए उन्होंने यह भी कहा कि उनके विचार में, "मूल संरचना के सिद्धांत" का एक बहुत ही "विवादास्पद न्यायशास्त्रीय आधार" है। धनखड़ ने उपस्थित लोगों से पूछा, "आपके दिमाग में यह सवाल उठ रहा होगा कि हमारे जैसे देश या किसी भी लोकतंत्र में, वैधानिक नुस्खे के आधार पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश सीबीआई निदेशक के चयन में कैसे भाग ले सकते हैं?"

उन्होंने कहा,"क्या इसके लिए कोई कानूनी तर्क हो सकता है? मैं समझ सकता हूँ कि वैधानिक नुस्खे ने आकार लिया क्योंकि उस समय की कार्यपालिका ने न्यायिक फैसले के आगे घुटने टेक दिए थे। लेकिन अब इस पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है। यह निश्चित रूप से लोकतंत्र के साथ नहीं जुड़ता। हम भारत के मुख्य न्यायाधीश को किसी कार्यकारी नियुक्ति में कैसे शामिल कर सकते हैं!"

उपराष्ट्रपति ने आगे कहा, न्यायिक आदेश द्वारा कार्यकारी शासन एक "संवैधानिक विरोधाभास है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता।" उन्होंने कहा कि सभी संस्थाओं को अपनी संवैधानिक सीमाओं के भीतर काम करना चाहिए।

उन्होंने कहा, "सरकारें विधायिका के प्रति जवाबदेह हैं। और समय-समय पर मतदाताओं के प्रति जवाबदेह हैं। लेकिन अगर कार्यकारी शासन को दबा दिया जाता है या आउटसोर्स किया जाता है, तो जवाबदेही की प्रवर्तनीयता नहीं रहेगी।"  उपराष्ट्रपति ने कहा कि विधायिका या न्यायपालिका से शासन में कोई भी हस्तक्षेप "संवैधानिकता के विपरीत" है।

उन्होंने कहा, "लोकतंत्र संस्थागत अलगाव पर नहीं, बल्कि समन्वित स्वायत्तता पर पनपता है। निस्संदेह, संस्थाएँ अपने-अपने क्षेत्रों में काम करते हुए उत्पादक और इष्टतम रूप से योगदान देती हैं। सम्मान के कारण, मैं केवल यह उल्लेख करना चाहूँगा कि न्यायपालिका द्वारा कार्यकारी शासन को अक्सर देखा जा रहा है और लगभग सभी क्षेत्रों में इस पर चर्चा की जा रही है।"

न्यायिक समीक्षा की शक्ति पर, धनखड़ ने कहा कि यह एक "अच्छी बात" है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि कानून संविधान के अनुरूप हों। लेकिन जब संविधान में संशोधन की बात आती है, तो अंतिम प्राधिकारी संसद है, उन्होंने जोर दिया। उन्होंने आगे कहा, "न्यायपालिका की सार्वजनिक उपस्थिति मुख्य रूप से निर्णयों के माध्यम से होनी चाहिए। निर्णय स्वयं बोलते हैं....अभिव्यक्ति का कोई अन्य तरीका...संस्थागत गरिमा को कम करता है।"

धनखड़ ने टिप्पणी की, "मैं वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना चाहता हूँ ताकि हम वापस उसी लय में आ सकें, एक ऐसी लय जो हमारी न्यायपालिका को उत्कृष्टता दे सके। जब हम दुनिया भर में देखते हैं, तो हमें न्यायाधीश कभी भी सभी मुद्दों पर वैसा नहीं दिखते जैसा हम यहाँ देखते हैं।" इसके बाद उन्होंने मूल संरचना सिद्धांत के इर्द-गिर्द चल रही बहस पर बात की, जिसके अनुसार संसद भारतीय संविधान की कुछ बुनियादी विशेषताओं में संशोधन नहीं कर सकती।

केशवानंद भारती मामले पर पूर्व सॉलिसिटर जनरल अंध्या अर्जुन की एक किताब (जिसमें सिद्धांत का उल्लेख किया गया था) का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, "पुस्तक पढ़ने के बाद, मेरा विचार है कि संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का एक बहस योग्य, बहुत बहस योग्य, न्यायशास्त्रीय आधार है।" 1990 में संसदीय कार्य मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल का हवाला देते हुए धनखड़ ने कहा कि तब सुप्रीम कोर्ट में आठ न्यायाधीश थे।

उन्होंने कहा, "अधिकतर मामलों में, सभी आठ न्यायाधीश एक साथ बैठते थे (एक मामले की सुनवाई करने वाली पीठ पर)...जब सुप्रीम कोर्ट में आठ न्यायाधीशों की संख्या थी, तो अनुच्छेद 145(3) के तहत यह प्रावधान था कि संविधान की व्याख्या पांच या उससे अधिक न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जाएगी।"

उन्होंने कहा, "कृपया ध्यान दें, जब यह संख्या आठ थी, तब यह (संवैधानिक पीठ का आकार) पाँच था। और संविधान देश की सर्वोच्च अदालत को संविधान की व्याख्या करने की अनुमति देता है।" लेकिन व्याख्या की आड़ में "अधिकार का हनन" नहीं हो सकता है, और अनुच्छेद 145(3) के तहत संस्थापक पिताओं के मन में जो सार और भावना थी, उसका सम्मान किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, "अगर मैं अंकगणितीय रूप से विश्लेषण करता हूं, तो वे बहुत आश्वस्त थे कि व्याख्या न्यायाधीशों के बहुमत द्वारा की जाएगी, क्योंकि तब (कुल) संख्या आठ थी। वह पाँच ही है। और (कुल न्यायाधीशों की) संख्या चार गुना से भी अधिक है।" भारत के संविधान के अनुच्छेद 145(3) में कहा गया है कि संविधान की व्याख्या से जुड़े किसी मामले पर कम से कम पाँच न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है।

संवाद और विचार-विमर्श के महत्व को रेखांकित करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि अगर खुद को अभिव्यक्त करने के अधिकार का गला घोंटा जाता है या उसे कमजोर किया जाता है, तो "लोकतंत्र कमजोर होता जाता है।" राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में सभा को संबोधित करने के अलावा, जहां उन्होंने अपनी दिवंगत मां केसरी देवी की स्मृति में एक पौधा भी लगाया, उपराष्ट्रपति शहर में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के छोटे बेटे की शादी में भी शामिल हुए।