हम निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान कर रहे हैं: बीपीएससी परीक्षा याचिका पर पीके की पार्टी

प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि वह हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पटना उच्च न्यायालय का रुख करने वाले छात्रों को "निःशुल्क कानूनी सहायता" प्रदान कर रही है।

पार्टी के उपाध्यक्ष वाई वी गिरि, जो एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, ने भी संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि किशोर का आमरण अनशन "अपने नौवें दिन में प्रवेश कर गया है", उम्मीद है कि छात्र और नीतीश कुमार सरकार 47 वर्षीय किशोर को भोजन शुरू करने के लिए मना लेंगे।

गिरि ने कहा, "बिहार के भविष्य के लिए एक मजबूत और स्वस्थ प्रशांत किशोर की आवश्यकता है। बिहार को पुराने पिछड़ेपन से बाहर निकालने के उनके अभिनव विचारों ने राजनीति में कोई दिलचस्पी न रखने वाले मेरे जैसे लोगों को जन सुराज में शामिल होने के लिए प्रेरित किया।" उन्होंने कहा, "अब जबकि मामला न्यायालय में पहुंच गया है, तो कुछ राहत मिलने की संभावना है। न्यायालय ने मामले की सुनवाई 15 जनवरी को करने पर सहमति जताई है, जो कि अगला कार्यदिवस है। मैं अब उन छात्रों से आग्रह करूंगा, जिनके मामले को प्रशांत किशोर ने उठाया है, कि वे उन पर अनशन समाप्त करने के लिए दबाव डालें। वे आईसीयू से बाहर हो सकते हैं, लेकिन अभी भी अस्वस्थ हैं।"

यह पूछे जाने पर कि क्या जन सुराज पार्टी ने याचिकाकर्ता के रूप में न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, गिरि ने जवाब दिया, "हम उन छात्रों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान कर रहे हैं, जो याचिका दायर करने के इच्छुक हैं। वे लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बीपीएससी ने सुनने से इनकार कर दिया है, शायद उन्हें डर है कि उनकी अपनी विफलताएं उजागर हो सकती हैं।" उल्लेखनीय है कि 13 दिसंबर को आयोजित संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में लगभग पांच लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे, जब सैकड़ों लोगों ने प्रश्नपत्र लीक होने का आरोप लगाते हुए परीक्षा का बहिष्कार किया था।

बीपीएससी ने आरोपों से इनकार करते हुए दावा किया कि परीक्षा रद्द करवाने की साजिश थी, जबकि उसने पटना में बापू परीक्षा परिसर केंद्र में नियुक्त 10,000 से अधिक उम्मीदवारों के लिए फिर से परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया था। गिरि ने कहा, "कई अन्य केंद्रों पर भी परीक्षा के नियमों का उल्लंघन किया गया। जहां जैमर काम नहीं कर रहे थे, वहां परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति थी। उम्मीदवारों के सामने प्रश्नपत्रों के बंडल नहीं खोले गए। कई जगहों पर परीक्षार्थी एक-दूसरे को प्रश्नपत्र हल करने में मदद करते देखे गए।"

उन्होंने कहा, "संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से पदों की बिक्री के भी आरोप हैं। हालांकि मैं सबूतों के अभाव में इस बिंदु पर जोर नहीं दूंगा। लेकिन, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीपीएससी के रवैये से मेधावी उम्मीदवार आहत हुए हैं।" गिरि ने नीतीश कुमार सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया और मुख्यमंत्री को किशोर के साथ अपने "पुराने संबंधों" की याद दिलाई, जो जेडी(यू) में थोड़े समय के लिए रहे थे, लेकिन सीएए-एनआरसी विवाद पर पार्टी के रुख पर सवाल उठाने के बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था।

जन सुराज पार्टी के उपाध्यक्ष ने कहा, "मुझे यकीन है कि नीतीश जी के मन में प्रशांत किशोर के लिए कोई व्यक्तिगत कड़वाहट नहीं है। ऐसा लगता है कि एक गुट ने उन्हें अपने चंगुल में जकड़ रखा है। उन्हें जमीनी हालात का अंदाजा लगाने की अनुमति नहीं है।" उन्होंने कहा, "हमारे प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में मुख्य सचिव को सूचित किया कि छात्रों के प्रतिनिधिमंडल की मुख्यमंत्री के साथ बैठक किशोर को अपना अनशन खत्म करने के लिए राजी कर सकती है। हमें आश्चर्य है कि क्या यह संदेश नीतीश जी तक पहुँचाया गया। मैं उनसे किशोर को नरम रुख अपनाने के लिए कहकर संवेदनशीलता दिखाने का आग्रह करता हूँ।"

गिरि ने यह भी कहा, "हम उच्च न्यायालय में एक और याचिका दायर करने की प्रक्रिया में हैं, जिसमें इस सप्ताह की शुरुआत में किशोर को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारियों के दुर्व्यवहार की ओर ध्यान आकर्षित किया जाएगा।" किशोर को सोमवार को गांधी मैदान में प्रदर्शन करने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था, जिसे उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन बताया गया था। उन्हें निचली अदालत में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें ज़मानत मिल गई।