मणिपुर में अवैध अप्रवासियों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे: सीएम बीरेन सिंह

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार राज्य में अवैध प्रवासियों को कभी स्वीकार नहीं करेगी और कहा कि स्वदेशी समुदायों को अपने ऐतिहासिक संबंध बनाए रखना चाहिए।

सिंह ने यह भी कहा कि सोमवार को चुराचांदपुर जिले में म्यांमार स्थित संगठन चिन कुकी लिबरेशन आर्मी (सीकेएलए) के दो कैडरों की गिरफ्तारी से राज्य में जातीय संघर्ष में बाहरी समूहों की भागीदारी का पता चला है, जो मई की शुरुआत में शुरू हुआ था, जिसमें 180 से अधिक लोग मारे गए थे।

इंफाल पूर्वी जिले के एंड्रो में तीन परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में बोलते हुए उन्होंने कहा, "मैं पारंपरिक और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 34 समुदायों के बीच मौजूद पुराने बंधन को बनाए रखने के लिए आपका समर्थन चाहता हूं। हालाँकि, मैं कभी भी अवैध आप्रवासियों को अनुमति नहीं दूँगा और स्वीकार नहीं करूँगा।"

सिंह ने कहा, मोइरांग का जातीय पार्क जहां राज्य के 34 स्वदेशी समुदायों के पारंपरिक घर प्रदर्शित हैं, लोगों के भीतर मौजूद भावनात्मक संबंधों का प्रमाण है। उन्होंने कहा, "हमारा मुद्दा केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया है। एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मणिपुर में मुद्दा न तो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, न ही हिंदुओं और ईसाइयों के बीच है। यह मणिपुर स्थित संगठनों के साथ मिलकर म्यांमार और बांग्लादेश के आतंकवादी समूहों द्वारा भारतीय संघ के खिलाफ युद्ध छेड़ने का मामला है।"

मुख्यमंत्री ने कहा, “कल चिन कुकी लिबरेशन आर्मी के दो कैडरों की गिरफ्तारी से राज्य में हिंसा में बाहरी समूहों की संलिप्तता का पता चलता है।” सीकेएलए कैडरों को भारत-म्यांमार सीमा पर चाईजांग क्षेत्र से पकड़ा गया और उनके पास से हथियार और गोला-बारूद जब्त किया गया। सिंह ने कहा, "केंद्र और मणिपुर सरकार राज्य में बाहरी आक्रमण का सामना करती रही है और करती रहेगी। सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है।"

मणिपुर में 3 मई को जातीय हिंसा तब भड़क उठी जब बहुसंख्यक मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में 'आदिवासी एकजुटता मार्च' आयोजित किया गया था। मणिपुर की आबादी में मेइतेई लोगों की संख्या लगभग 53 प्रतिशत है और वे ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं। आदिवासी - नागा और कुकी - 40 प्रतिशत से कुछ अधिक हैं और पहाड़ी जिलों में रहते हैं।

उन्होंने कहा कि अवैध रूप से निर्मित बंकरों को नष्ट करने, उपद्रवियों को गिरफ्तार करने और अवैध हथियारों को जब्त करने के लिए अभियान जारी हैं, उन्होंने कहा कि इन कदमों में काफी प्रगति हुई है। जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई उनमें एक फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण और एक बाजार की स्थापना शामिल है।