माता-पिता और सेक्स पर यूट्यूबर की टिप्पणियों पर महिला एवं बाल विकास मंत्री एनसीडब्ल्यू से मांगेंगी रिपोर्ट

प्रभावशाली व्यक्ति रणवीर अल्लाहबादिया की माता-पिता और सेक्स पर आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर उठे विवाद के बीच, महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मंगलवार को कहा कि उनका मंत्रालय इस संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) से रिपोर्ट मांगेगा।

एनसीडब्ल्यू ने सोमवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से विभिन्न ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म और सोशल-मीडिया स्ट्रीमिंग साइटों पर अश्लील सामग्री के बढ़ते प्रचलन के बारे में गंभीर चिंताओं को दूर करने के लिए तत्काल नियामक उपाय करने का आग्रह किया।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, वैष्णव को लिखे पत्र में एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष विजया राहतकर ने सख्त दिशा-निर्देश जारी करके त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह किया, जो प्लेटफॉर्म को अनुचित या अश्लील सामग्री को स्ट्रीम करने या उपयोगकर्ताओं को अपलोड करने की अनुमति देने से रोकते हैं।

माता-पिता और सेक्स पर अल्लाहबादिया की टिप्पणियों ने सोमवार को पूरे स्पेक्ट्रम में भारी आक्रोश पैदा कर दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगभग 16 मिलियन (1.6 करोड़) फॉलोअर्स वाले यूट्यूबर ने माफी मांगी और कहा कि कॉमेडी उनका पेशा नहीं है। यह टिप्पणी कॉमेडियन समय रैना द्वारा होस्ट किए जाने वाले यूट्यूब रियलिटी शो "इंडियाज गॉट लेटेंट" पर की गई थी, जो अक्सर आपत्तिजनक सामग्री के लिए कुछ वर्गों में लोकप्रिय है।

एनसीडब्ल्यू ने कहा कि ऐसी सामग्री, जो सभी उम्र के लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध है, ने समाज पर इसके नकारात्मक प्रभाव के बारे में चिंता जताई है, खासकर महिलाओं और बच्चों पर। टिप्पणी करने के लिए कहे जाने पर देवी ने कहा, "एनसीडब्ल्यू से रिपोर्ट मांगी जाएगी।" वैष्णव को लिखे अपने पत्र में, एनसीडब्ल्यू ने महिलाओं के अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम सहित कई कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन पर प्रकाश डाला।

आयोग ने कहा कि इस तरह की सामग्री न केवल हानिकारक रूढ़ियों को बढ़ावा देती है, बल्कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और सम्मान के लिए भी सीधा खतरा पैदा करती है। आयोग ने मंत्री से सख्त दिशा-निर्देश जारी करके कार्रवाई करने का आग्रह किया, जो प्लेटफॉर्म को स्ट्रीमिंग या उपयोगकर्ताओं को अनुचित या अश्लील सामग्री अपलोड करने से रोकते हैं। आयोग ने यह भी अनुरोध किया कि वैष्णव के मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई से आयोग को जल्द से जल्द अवगत कराया जाए ताकि मामले में तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। आयोग की अध्यक्ष ने दोहराया कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और भलाई सुनिश्चित करना सर्वोपरि है और इसे सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।