कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण सिंह को यौन उत्पीड़न मामले में मिली नियमित जमानत, बिना अनुमति देश छोड़ने पर लगाई पाबंदी

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निवर्तमान प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को नियमित जमानत दे दी, जिन पर छह महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न, मारपीट और पीछा करने का आरोप लगाया है। अदालत ने पहले मामले में सिंह को दो दिन की अंतरिम जमानत दी थी। जज ने सह आरोपी विनोद तोमर को भी नियमित जमानत दे दी है।

अदालत ने आरोपियों को उसकी पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने का निर्देश दिया और कहा कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिकायतकर्ताओं या गवाहों को धमकी या प्रलोभन में शामिल नहीं होंगे। 'दस्तावेजों की जांच' के आधार पर अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी।

संसद सत्र चलने के कारण सुनवाई के दौरान बृजभूषण अदालत में मौजूद नहीं थे। इस बीच, दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि वे जमानत याचिका का न तो विरोध कर रहे हैं और न ही समर्थन कर रहे हैं, और उनका कहना केवल यह है कि इस पर कानून के प्रावधान के तहत कार्रवाई की जाएगी। जमानत देते हुए अदालत ने सिंह पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

18 जुलाई को पिछले आदेश में कोर्ट ने सतेंद्र कुमार अनिल बनाम सीबीआई (2022) मामले का हवाला दिया था। जहां यदि अपराध 7 साल या उससे कम की कैद से दंडनीय है और आरोप पत्र गिरफ्तारी के बिना दायर किया गया है, और आरोपी ने जांच अधिकारी के सामने पेश होने सहित पूरी जांच में सहयोग किया है, तो आरोपी की जमानत याचिका पर शारीरिक हिरासत में या अंतरिम जमानत के बिना फैसला किया जा सकता है।

महीनों तक, साक्षी मलिक, विनेश फोगट और बजरंग पूनिया सहित शीर्ष भारतीय पहलवानों ने सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से संसद सदस्य भी हैं। कई हफ्तों तक सड़कों पर उतरने के बाद, दिल्ली पुलिस ने अप्रैल में मामले में दो एफआईआर दर्ज कीं। एक महिला पहलवानों के आरोप पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत दर्ज किया गया था और दूसरा नाबालिग पहलवानों के आरोपों पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज किया गया था।

रिपोर्ट के अनुसार, "दोनों एफआईआर में एक दशक के दौरान अलग-अलग समय और स्थानों पर सिंह द्वारा अनुचित तरीके से छूने, छूने, पीछा करने और डराने-धमकाने जैसे यौन उत्पीड़न के कई कथित मामलों की बात की गई है।" महीनों के विरोध प्रदर्शन के बावजूद, सिंह को मामले में कभी गिरफ्तार नहीं किया गया और उन्होंने अपने खिलाफ आरोपों को खारिज करना जारी रखा।

जून में, पुलिस ने सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया और उन पर यौन उत्पीड़न और पीछा करने का आरोप लगाया। पुलिस ने सह-आरोपी, डब्ल्यूएफआई के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर पर भी उकसाने, आपराधिक धमकी देने, यौन उत्पीड़न और पीछा करने का आरोप लगाया। तोमर भी मंगलवार को अदालत में पेश हुए और उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई।

पुलिस ने सिंह के खिलाफ POCSO अधिनियम के तहत दूसरे मामले को रद्द करने की मांग की, हालांकि, शिकायतकर्ता ने मामला वापस ले लिया था। उस समय दिल्ली पुलिस पीआरओ सुमन नलवा ने कहा, "POCSO मामले में, जांच पूरी होने के बाद, हमने सीआरपीसी की धारा 173 के तहत एक पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें शिकायतकर्ता यानी पीड़िता के पिता और खुद पीड़िता के बयानों के आधार पर मामले को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।"

रिपोर्ट के अनुसार, सिंह के वकील ने मीडिया ट्रायल का आरोप लगाया, जिस पर न्यायाधीश ने कहा कि वह उच्च न्यायालय या ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर कर सकते हैं, न्यायाधीश ने आगे कहा कि अदालत आवेदन पर उचित आदेश पारित करेगी। वकील ने ऐसा कोई आवेदन नहीं दिया।