दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को वापस लाएगी यूपी की योगी सरकार, योजना बनाने के दिए निर्देश

यूपी सरकार ने दूसरे प्रदेश में फंसे प्रवासी मजदूरों को वापस लाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अन्य राज्यों में 14 दिन का क्वारेंटाइन पूरा कर चुके मजदूरों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाया जाएगा। इन्हें वापस लाकर इनके जिले में फिर से 14 दिन क्वारेंटाइन किया जाएगा। जांच के बाद स्वस्थ होने पर घर भेजेंगे। सभी को मुफ्त राशन और एक हजार रुपये भी दिया जाएगा।

एक समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देस दिए कि वे दूसरों राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाने के लिए कार्ययोजना बनाएं। एक सूची तैयार की जाए, जिसमें संबंधित राज्यों में मौजूद प्रदेश के मजदूरों का पूरा विवरण दर्ज हो। उन्होंने कहा कि कि वह चाहते थे कि जिन मजदूरों को राज्य में वापस लाया जाए, उन्हें यहां रोजगार उपलब्ध कराया जाए ताकि उन्हें नौकरियों की तलाश में अन्य राज्यों में न लौटना पड़े।

मिलेगी राशन की किट और एक हजार रुपये

उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की स्क्रीनिंग और जांच के बाद संबंधित राज्य सरकारों  से उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरु करनी होगी। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उन्हें राज्य की सीमा तक पहुंचाए जाने के बाद वहां से इन लोगों को बसों से उनके गृह जिला भेजा जाएगा। मजदूरों को राशन की किट और एक हजार रुपये के भरण-पोषण भत्ते के साथ घर पर आइसोलेशन के लिए भेजने की व्यवस्था की जाए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 से प्रभावित क्षेत्रों को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित करते हुए संक्रमण से बचाव के लिए अपनायी जा रही रणनीति अत्यन्त प्रभावी सिद्ध हो रही है। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि हॉटस्पॉट क्षेत्रों में केवल मेडिकल, सेनिटेशन तथा होम डिलीवरी टीमें ही जाएं। उन्होंने प्रत्येक दशा में सामाजिक मेलजोल से दूरी बनाए रखने के निर्देश भी दिये।

रोजगारसृजन की बनाएं योजना

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा कि राज्य में आगामी तीन से छह महीनों के भीतर कम से कम 15 लाख लोगों के रोजगार सृजन की ठोस कार्ययोजना बनायी जाए। उन्होंने इसके सम्बन्ध में विभिन्न विभागों को एक सप्ताह के भीतर कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएसएमई, ओडीओपी, एनआरएलएम, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना, कौशल विकास मिशन, खादी ग्रामोद्योग तथा मनरेगा के माध्यम से रोजगार सृजन के कार्यों में तेजी लायी जाए।