बिहार: तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का पलटवार, कहा "तुम तो बच्चे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता?"

बिहार विधानसभा में बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बीच तीखी बहस हुई, जिसमें दोनों नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई।

मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर तनाव उत्पन्न हो गया, जिसमें तेजस्वी ने प्रक्रिया पर सवाल उठाए और नीतीश ने सरकार के रिकॉर्ड का बचाव किया।

विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने संशोधन फॉर्म के लिए 11 दस्तावेज़ों की अनिवार्यता पर सवाल उठाते हुए पूछा कि गरीब लोग इतने सारे दस्तावेज़ कैसे जुटा पाएँगे। जवाब में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए और तेजस्वी को उनके "माता-पिता के कार्यकाल" की याद दिलाते हुए उन्हें "बच्चा" कह दिया।

तेजस्वी के आरोपों से नाराज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें उनके माता-पिता के कार्यकाल की याद दिलाते हुए कहा, "आप क्या बात कर रहे हैं? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं?"जब आप छोटे थे, तब आपके माता-पिता मुख्यमंत्री थे। क्या आपको उस समय की स्थिति पता है? हमने आपको (महागठबंधन को) इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आप अच्छा काम नहीं कर रहे थे। इस साल चुनाव आ रहे हैं, और लोग सोचेंगे कि क्या करना है। हमारी सरकार ने बहुत काम किया है। ये लोग चुनाव के लिए कुछ भी कहते हैं। क्या महिलाओं को पहले कभी कुछ मिला? हमने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। राजद ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। हमने मुसलमानों के लिए काम किया है। आप अभी बच्चे हैं, आपको क्या पता? पटना में लोग शाम को अपने घरों से बाहर भी नहीं निकलते थे। हम अपने किए गए काम को लेकर लोगों के पास जाएँगे।"

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को बिहार में मतदाता सूचियों के लिए भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) की विशेष पहचान और संशोधन (एसआईआर) प्रक्रिया पर चिंता जताई, और इसके समय, निष्पक्षता और व्यवहार्यता पर सवाल उठाया, खासकर राज्य की बड़ी प्रवासी आबादी के लिए।

उन्होंने मतदाता पंजीकरण के लिए 11 दस्तावेजों की अनिवार्यता की आलोचना की तथा सवाल उठाया कि गरीब लोग इतने कागजात कैसे जुटा पाएंगे।

तेजस्वी ने आर्थिक रूप से वंचित नागरिकों के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके सामने आने वाले मुद्दों को रेखांकित करते हुए कहा, "मैंने सिर्फ़ चार चीज़ें माँगी थीं। मतदाता सूची पहली बार फ़रवरी में प्रकाशित हुई थी और लोकसभा चुनाव के बाद उसमें संशोधन किया जा सकता था। लेकिन अब वे हर काम में जल्दबाज़ी कर रहे हैं। वे 11 दस्तावेज़ों की माँग कर रहे हैं, जो ग़रीब लोगों के पास हैं ही नहीं। ग़रीब लोग सिर्फ़ 25 दिनों में इतने दस्तावेज़ कहाँ से लाएँगे?"।

चुनाव आयोग नए मतदाताओं से पहचान प्रमाण, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर सहित 11 दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है।

तेजस्वी ने तर्क दिया कि इस प्रक्रिया से गरीब, अशिक्षित और ग्रामीण आबादी पर अनुचित बोझ पड़ेगा, तथा संभवतः वे मताधिकार से वंचित हो जाएंगे।तेजस्वी ने राज्य में महत्वपूर्ण डिजिटल विभाजन को भी उजागर किया तथा ऐसी प्रक्रियाओं को लागू करने में व्यावहारिक विचारों की आवश्यकता पर बल दिया।

राज्यसभा के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, "हमारी पार्टी ने एक प्रश्न उठाया था और श्रम मंत्रालय ने जवाब दिया कि 3 करोड़ बिहारी राज्य के बाहर रहने वाले मजदूर के रूप में पंजीकृत हैं।अपंजीकृत व्यक्तियों को शामिल करते हुए, लगभग 4.3 करोड़ बिहारी रोज़गार और अन्य कारणों से बिहार से बाहर रहते हैं। वे चुनाव के दौरान वोट देने के लिए लौटते हैं, लेकिन अब भी आशंका है कि अब चुनाव आयोग (ईसी) कहेगा कि वह उन्हें मतदाता सूची से हटा देगा।"

तेजस्वी ने इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र में मतदान का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और उन्होंने चुनाव आयोग से निष्पक्षता से काम करने का आग्रह किया।उन्होंने कहा, ‘‘लालू जी कहते हैं कि लोकतंत्र में वोट का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।हमारी आपत्ति विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग को निष्पक्षता से काम करना चाहिए। चुनाव आयोग ने अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। क्या पिछले बिहार चुनाव में वोट डालने वाले मतदाता फ़र्ज़ी थे? क्या इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार फ़र्ज़ी तरीक़ों से मुख्यमंत्री बने? क्या नरेंद्र मोदी फ़र्ज़ी तरीक़ों से प्रधानमंत्री बने? क्या हम भी फ़र्ज़ी तरीक़ों से चुनाव जीते? लगभग तीन करोड़ बिहारी मज़दूर राज्य से बाहर रहते हैं, और साढ़े चार करोड़ बिहारी प्रवासी हैं।

तेजस्वी ने कहा, "वे वोट डालने के लिए बिहार आते हैं।"विपक्षी विधायकों ने मतदाता सूची संशोधन और राज्य में कानून व्यवस्था के मुद्दों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए काले कपड़े पहने।

हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने बिहार विधानसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी।चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा है कि यह अयोग्य मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाकर चुनावी अखंडता को मजबूत करती है।