हैदराबाद: भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक बंद, डोनाल्ड ट्रंप की ये पॉलिसी है वजह

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन द्वारा यू.एस. एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) के तहत विदेशी सहायता परियोजनाओं के लिए फंड रोक दिए जाने के बाद, हैदराबाद में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भारत के पहले तीन क्लीनिक पिछले महीने बंद कर दिए गए थे। यूएसएआईडी के काम बंद करने के आदेश ने लगभग 5,000 लोगों की सेवाओं को बाधित कर दिया है। 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सभी विदेशी सहायता पर 90 दिनों की रोक लगाने का आदेश दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अमेरिकी करदाताओं के पैसे से वित्तपोषित सभी परियोजनाएं उनकी "अमेरिका फर्स्ट" नीति के अनुरूप हों। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, बंद किए गए मित्र क्लीनिकों को ज्यादातर ट्रांसजेंडर समुदाय के डॉक्टर, परामर्शदाता और अन्य कर्मचारी चलाते हैं। 

हालांकि, मित्र क्लीनिक वित्त पोषण के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश कर रहे हैं मित्र क्लीनिक सामान्य चिकित्सा देखभाल के अलावा हार्मोन थेरेपी, मानसिक स्वास्थ्य के साथ-साथ एचआईवी और अन्य यौन संचारित रोगों पर परामर्श और कानूनी सहायता सहित सेवाएं प्रदान करते हैं, रॉयटर्स की रिपोर्ट में क्लिनिक की वेबसाइट का हवाला दिया गया है। इनमें से प्रत्येक को चलाने के लिए सालाना 30 लाख रुपये तक की आवश्यकता होती है और इसमें लगभग आठ लोग कार्यरत हैं।

एक सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि वे वित्त पोषण के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश कर रहे हैं, चाहे वे सार्वजनिक हों या निजी। हालांकि, क्लीनिक के आयोजकों को एचआईवी संक्रमित लोगों को एंटीरेट्रोवायरल दवा प्रदान करने सहित कुछ जीवन रक्षक गतिविधियों को जारी रखने के लिए यूएसएआईडी से छूट मिली है, रिपोर्ट में कहा गया है। एक सूत्र ने कहा कि सभी क्लीनिक ग्राहकों में से 10% एचआईवी से संक्रमित हैं।  हमने मित्र क्लीनिक में वाकई बहुत अच्छा काम किया

यूएसएआईडी ‘भारत में मतदान’ फंड विवाद

पिछले महीने एक बड़ा राजनीतिक विवाद तब खड़ा हुआ जब एलन मस्क के नेतृत्व वाली डीओजीई ने भारत में “मतदाता मतदान” के लिए 21 मिलियन डॉलर के यूएसएआईडी फंड को रद्द कर दिया। ट्रंप ने फंड पर सवाल उठाते हुए भारतीय चुनावों में हस्तक्षेप और “रिश्वत योजना” का आरोप लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि ट्रंप प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी “चिंताजनक” है और सरकार इस पर विचार कर रही है।