बिरला ने कहा कि सभी दलों के नेताओं के साथ दो दिसंबर की बैठक में निर्णय लिया गया कि संविधान अंगीकरण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 13 दिसंबर, शुक्रवार और 14 दिसंबर, शनिवार को सदन में चर्चा की जाएगी।
उन्होंने कहा, ‘‘तदनुसार सदन की बैठक 14 दिसंबर, शनिवार को सुबह 11 बजे से भी होगी।’’
इसके बाद अध्यक्ष ने सदन में पिछले दिनों कुछ मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे और कार्यवाही बार-बार स्थगित होने का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘अगर आप लगातार सदन स्थगित करते रहेंगे तो जितने दिन स्थगित किया है......आपको शनिवार और रविवार को भी बैठक में बैठना पड़ेगा।’’
सरकार और विपक्षी दलों के बीच पिछले कुछ दिन से संसद में जारी गतिरोध सोमवार को खत्म हो गया और संविधान पर चर्चा के लिए तिथियों की घोषणा के साथ मंगलवार से दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित होने को लेकर सहमति बनी।
बिरला ने सोमवार को विभिन्न दलों के सदन के नेताओं के साथ बैठक की और फिर गतिरोध खत्म करने में सफलता मिली।
विपक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए सरकार ने ऐलान किया कि लोकसभा में 13 और 14 दिसंबर को संविधान पर चर्चा होगी तथा राज्यसभा में यह चर्चा 16 और 17 दिसंबर को होगी।
गत 25 नवंबर से आरंभ हुए संसद के शीतकालीन सत्र में सोमवार तक गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी। कांग्रेस सदस्य अदाणी समूह से जुड़े मामले को उठा रहे थे, वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद संभल हिंसा के मामले पर सदन में चर्चा की मांग कर रहे थे।
मंगलवार को सदन में सुचारू तरीके से कामकाज शुरू हुआ और प्रश्नकाल तथा शून्यकाल विधिवत चले।