भारत ने ट्रम्प के टैरिफ को बताया अनुचित, हितों से कोई समझौता नहीं

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन द्वारा भारतीय वस्तुओं पर लगाई गई टैरिफ दर को दोगुना कर 50% कर दिए जाने और रूस से कच्चा तेल खरीदने पर अतिरिक्त 25% दंडात्मक शुल्क लगाने को भारत ने “अनुचित” बताया है और कहा है कि वह अब भी वार्ता के जरिए व्यापार समझौते की राह खुली रखना चाहता है। बुधवार से लागू हुए इन नए शुल्कों में भारतीय उत्पादों पर पहले से लगे 25% शुल्क के साथ ही रूस से तेल खरीद पर 25% दंडात्मक टैरिफ शामिल है, जिससे परिधान, रत्न-आभूषण, जूते-चप्पल, फर्नीचर और रसायनों जैसी वस्तुओं पर कुल अमेरिकी शुल्क 50% तक पहुंच गया है। हालांकि, एचटी के मुताबिक, मामलों की जानकारी रखने वाले लोगों ने कहा कि भारत की प्रतिक्रिया अब तक संयमित और जिम्मेदार रही है और दोनों पक्षों के बीच समझौते तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है।

हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि किसानों, छोटे उत्पादकों और एमएसएमई के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लोगों ने यह भी कहा कि यह अनुचित है कि अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर भारत को दंडित किया, जबकि चीन जैसे बड़े खरीदारों पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक अधिकारी ने कहा कि “रूस से तेल खरीदने पर लगाया गया यह दंडात्मक टैरिफ अप्रत्याशित था क्योंकि यह अप्रैल में तय हुई वार्ता की शर्तों का हिस्सा नहीं था। उम्मीद है कि यह अस्थायी है और आपसी समझ से हटाया जाएगा।”

सूत्रों ने यह भी कहा कि अमेरिका द्वारा भारत पर इस तरह की सजा देना असामान्य है, जबकि वह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से रिश्ते सुधारने और चीन के साथ व्यापारिक समझौते के लिए छूट देने की कोशिश कर रहा है। इस कदम से भारत-अमेरिका संबंधों में तनाव बढ़ सकता है, जैसा पिछले एक दशक से अधिक समय में नहीं देखा गया, जबकि दोनों देश व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा और नई तकनीकों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे थे।

अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के अनुसार 2024 में भारत-अमेरिका के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 129 अरब डॉलर का रहा, जिसमें अमेरिका का घाटा 45.8 अरब डॉलर था। निर्यातक समूहों का अनुमान है कि शुल्क वृद्धि से अमेरिका को भारत के कुल 87 अरब डॉलर के निर्यात का लगभग 55% प्रभावित हो सकता है, जिससे वियतनाम, बांग्लादेश और चीन जैसे प्रतिस्पर्धियों को फायदा मिलेगा। टैरिफ लागू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दोहराया कि उनकी सरकार किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों से समझौता नहीं करेगी।

उन्होंने कहा, “मेरी सरकार कभी भी छोटे उद्यमियों, किसानों और पशुपालकों को नुकसान नहीं पहुंचने देगी। चाहे कितना भी दबाव आए, हम उसका सामना करने की ताकत बढ़ाते रहेंगे।” वहीं विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने एक कार्यक्रम में कहा कि भारत-अमेरिका संबंधों को प्रभावित करने वाले तीन प्रमुख मुद्दे व्यापार वार्ता, रूस से ऊर्जा खरीद और भारत-पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता को लेकर अमेरिकी दावे हैं। उन्होंने दोहराया कि भारत ने किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों की सुरक्षा को “रेड लाइन” बना रखा है और इन्हीं शर्तों के साथ वार्ता आगे बढ़ रही है।