प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बिबेक देबरॉय का निधन, मोदी ने जताया शोक

भारत के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री बिबेक देबरॉय का शुक्रवार को 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पीएम मोदी ने भी उनके निधन पर शोक जताया। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, "डॉ. बिबेक देबरॉय जी एक महान विद्वान थे, जो अर्थशास्त्र, इतिहास, संस्कृति, राजनीति, अध्यात्म और अन्य विविध क्षेत्रों में पारंगत थे। अपने कार्यों के माध्यम से उन्होंने भारत के बौद्धिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। सार्वजनिक नीति में अपने योगदान से परे, उन्होंने हमारे प्राचीन ग्रंथों पर काम करने का आनंद लिया और उन्हें युवाओं के लिए सुलभ बनाया।"

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने भी बिबेक देबरॉय के निधन पर शोक व्यक्त किया।

जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "असाधारण रूप से व्यापक हितों वाले व्यक्ति, बिबेक देबरॉय सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण एक बेहतरीन सैद्धांतिक और अनुभवजन्य अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर काम किया और लिखा। उनके पास स्पष्ट व्याख्या करने का एक विशेष कौशल भी था, जिससे आम लोग जटिल आर्थिक मुद्दों को आसानी से समझ सकें। पिछले कई वर्षों में, उन्होंने कई संस्थागत संबद्धताएँ हासिल कीं और उन्होंने हर जगह अपनी छाप छोड़ी। बिबेक एक बहुत ही विपुल और हमेशा विचारोत्तेजक, अर्थशास्त्र से परे सार्वजनिक मुद्दों पर मीडिया में टिप्पणीकार थे।"

देबरॉय को आर्थिक नीति और शोध में उनके व्यापक योगदान के लिए सम्मानित किया गया। उन्होंने वित्त मंत्रालय की 'अमृत काल के लिए बुनियादी ढांचे के वर्गीकरण और वित्तपोषण ढांचे के लिए विशेषज्ञ समिति' की भी अध्यक्षता की, जो अगले 25 वर्षों में भारत की आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने की पहल है।

25 जनवरी को शिलांग में एक बंगाली परिवार में जन्मे देबरॉय की शिक्षा यात्रा रामकृष्ण मिशन स्कूल, नरेंद्रपुर से शुरू हुई, उसके बाद उन्होंने प्रेसीडेंसी कॉलेज, कोलकाता, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज से पढ़ाई की। उनके शिक्षण करियर में प्रेसीडेंसी कॉलेज, कोलकाता (1979-83), गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, पुणे (1983-87) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, दिल्ली (1987-93) में काम किया।

1993 से 1998 तक, उन्होंने वित्त मंत्रालय और कानूनी सुधारों पर यूएनडीपी परियोजना के निदेशक के रूप में कार्य किया, और 1994-95 में, उन्होंने आर्थिक मामलों के विभाग के साथ काम किया। अपनी स्थापना के बाद से, देबरॉय नीति आयोग का एक अभिन्न अंग थे, जो सरकार का प्राथमिक थिंक टैंक है।

अपने करियर के दौरान, देबरॉय ने अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें खेल सिद्धांत, आय असमानता, गरीबी, कानूनी सुधार और रेलवे नीति में उनकी रुचि थी। वह भारतीय ग्रंथों और संस्कृति के एक प्रसिद्ध विद्वान भी थे, जिन्होंने महाभारत का दस-खंड का अनुवाद किया था, जो अपनी स्पष्टता और सुगमता के लिए प्रशंसित था।

देबरॉय अपने पीछे एक विचार नेता के रूप में विरासत छोड़ गए हैं, जिन्होंने भारत के बौद्धिक और आर्थिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव डाला।