जम्मू-कश्मीर में पंचायत चुनाव टला, सुरक्षा कारणों का दिया गया हवाला

जम्मू और कश्मीर में अगले महीने होने वाले पंचायत चुनाव को स्थगित कर दिया गया है। प्रशासन ने इसके लिए सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है।

जम्मू-कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) शैलेंद्र कुमार ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में 5 मार्च से होने वाले पंचायत उपचुनावों को सुरक्षा कारणों से स्थगित कर दिया गया है। जम्मू-कश्मीर में 12,500 से अधिक पंचायत सीटों के लिए उपचुनाव 5 मार्च से आठ चरणों में होने वाले थे।

कुमार ने बताया, "सुरक्षा कारणों से पंचायत उपचुनावों को तीन सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया है।" उन्होंने कहा कि सुरक्षा मामलों को लेकर गृह विभाग द्वारा उन्हें दिए गए इनपुट के बाद यह कदम उठाया गया।

इससे पहले हाल ही में शैलेन्द्र कुमार ने प्रदेश की एक हजार से ज्यादा सरपंचों की खाली सीटों के लिए 5 मार्च से चुनावों का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि ये चुनाव 8 चरणों में कराए जाएंगे। 5 मार्च को पहले चरण का चुनाव होगा। आयोग ने बताया कि प्रदेश में सरपंच की 1011 सीटें खाली हैं। इन पदों को भरने के लिए लंबे समय से चुनाव की अटकलें लगाई जा रही थीं, जिस पर अब विराम लग गया।

गुरुवार को आचार संहिता का हुआ था ऐलान

आदर्श आचार संहिता गुरुवार को उपचुनावों की घोषणा के साथ लागू हुई। सीईओ ने पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए पहले ही दो अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं। पंचायत चुनाव आखिरी बार 2018 में हुए थे और पीडीपी और नेकां ने इसका बहिष्कार किया था।

मंगलवार को हुई बैठक

मुख्यधारा के राजनीतिक दलों द्वारा अपने नेताओं की लगातार नजरबंदी और उन्हें राजनीतिक गतिविधियों का संचालन करने की अनुमति न दे पाने की विफलता के बारे में आलोचना की जा रही है। इस बीच सीईओ कुमार ने इससे पहले मंगलवार को उपचुनावों पर सभी दलों के साथ एक बैठक की। कुमार ने बताया, "हमने जम्मू-कश्मीर के सभी दलों की बैठक की और उनकी चिंताओं को सुना।" उन्होंने कहा कि "हम मुद्दों को उचित तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे"।

किस पार्टी ने क्या कहा?

बैठक के दौरान, जम्मू-कश्मीर कांग्रेस के उपाध्यक्ष जी एन मोंगा ने कहा कि चुनाव विभाग द्वारा अधिसूचना जारी करने के बावजूद, केंद्र शासित प्रदेश जी ए मीर में पार्टी के प्रमुख को उपचुनावों के संबंध में बैठक आयोजित करने की अनुमति नहीं दी गई।

पीडीपी के नेताओं ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि उनका मानना है कि अगर उनका नेतृत्व हिरासत में रहता है तो मतदान नहीं हो सकता।

वहीं माकपा ने बैठक के लिए अपनी पार्टी को आमंत्रित करने में विफल रहने के लिए सीईओ की आलोचना की और इस पर चिंता व्यक्त की। माकपा नेता एम वाई तारिगामी ने पीटीआई को बताया, "हमें बैठक के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं। यह हमारे लिए चिंता की बात है।"

नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता रतन लाल गुप्ता ने कहा कि पार्टी का मानना है कि चुनाव कराने के लिए स्थिति अनुकूल नहीं है।