संयुक्त किसान मोर्चा का आरोप- पीएम के कहने के बावजूद केंद्र ने किसानों से किए वादे पूरे नहीं किए

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बावजूद किसानों के प्रति अपने वादों को पूरा करने के लिए काम नहीं किया। किसानों के संगठन ने उत्तर प्रदेश के लोगों से "भाजपा को दंडित करने" की अपील की।

यहां एसकेएम के एक संवाददाता सम्मेलन में, किसान नेता शिवकुमार शर्मा 'कक्काजी' ने कहा कि सरकार ने किसानों के विरोध के मद्देनजर फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के मुद्दे सहित कई आश्वासन दिए थे, लेकिन देने में विफल रहे।

बीकेयू नेता राकेश टिकैत के साथ शर्मा ने कहा, "वादा किये थे कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस ले लिए जाएंगे, आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिवारों को वित्तीय मुआवजा मिलेगा, किसानों को बिजली बिलों के दायरे से बाहर रखा जाएगा।"

उन्होंने कहा कि पराली जलाने पर सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है लेकिन सजा की धारा को हटाने का आश्वासन दिया गया था और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा एमएसपी की गारंटी के लिए एक कानून था लेकिन उसके लिए भी अभी तक कोई समिति नहीं बनाई गई है।

शर्मा ने कहा कि प्रधान मंत्री ने 19 नवंबर, 2021 को घोषणा की थी कि एमएसपी के लिए एक समिति बनाई जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने उल्लेख किया हालांकि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने पिछले सत्र में संसद में बयानबाजी की थी कि सरकार चुनाव आयोग से इसके लिए अनुमति मांग रही है।

उन्होंने दावा किया, "प्रधानमंत्री की घोषणा के आधार पर एक समिति का गठन किया जा सकता था और चुनाव आयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।"

इसी तरह, उन्होंने कहा, सभी पांच बिंदुओं पर काम सरकार द्वारा किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है, जिसके कारण एसकेएम ने 31 जनवरी को पूरे देश में 'विश्वासघात दिवस' मनाया और उसके बाद उसने अपने 'मिशन यूपी' के तहत यूपी चुनाव में जाने का फैसला किया।

उन्होंने कहा, 'हम किसी से यह नहीं पूछते कि किसे वोट देना है बल्कि भाजपा को दंडित करना है। किसान जानता है कि किसे वोट देना है। कौन सरकार बनाएगा यह तय करना हमारा काम नहीं है। हम सरकार को उसी अनुपात में समर्थन देंगे जिस अनुपात में सरकार हमारा समर्थन करती है।"

लखीमपुर खीरी में एसकेएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस उच्च न्यायालय के उस आदेश के बाद आती है जिसमें केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दे दी गई है, जो तिकुनिया हिंसा में आरोपी हैं, जिसमें अक्टूबर 2021 में चार किसानों सहित आठ लोग मारे गए थे।