एक्सक्लूसिव- विशेष पैकेज से ममता व जया के साथ की जुगत

तमिलनाडु में जयललिता के शपथ ग्रहण में नायडु और केंद्रीय मंत्री राधाकृष्णन गए थे। राधाकृष्णन तमिलनाडु की कन्याकुमारी सीट से भाजपा सांसद हैं। जयललिता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विट कर बधाई दी थी और उम्मीद जताई कि केंद्र और तमिलनाडु की नई सरकार मिलकर काम करेंगी। ममता बनर्जी को खुद फोन कर जीत की बधाई दे चुके हैं नरेंद्र मोदी। दोनों राज्यों में जीतने वाली पार्टी के सुप्रीमो के साथ इस सदाशयता के राजनीतिक मतलब निकाले जा रहे हैं।

अगले दिनों में केंद्र सरकार ममता बनर्जी और जे. जयललिता- दोनों ही के राज्यों को विभिन्न मदों में विशेष पैकेज के कई उपहार देगी। इसके राजनीतिक कारण माने जा रहे हैं। दोनों पार्टियों को कांग्रेस या गैर-भाजपाई गठबंधन से दूर रखने की कोशिश में है एनडीए। 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह रणनीति अख्तियार की गई है। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी के अनुसार, ‘हमारी पार्टी प्रस्तावित फेडरल फ्रंट के पक्ष में है। ममता बनर्जी की इस बारे में राय स्पष्ट है। फेडरल फ्रंट को लेकर कोई औपचारिक प्रस्ताव हमारे पास आया तो सोचेंगे। लेकिन मुद्दों के आधार पर हम केंद्र को समर्थन भी देते रहेंगे।` वे कहते हैं, ‘जहां तक स्मार्ट सिटी और केंद्रीय पैकेज का सवाल है, बंगाल की अरसे से अनदेखी की गई है। केंद्र कुछ करना चाहे तो स्वागत है।`

जाहिर है, नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार की ओर से दिखाए जा रहे सौहार्द्रपूर्ण व्यवहार का असर दिखने लगा है। इसके राजनीतिक मायने लगाए जा रहे हैं। इस बार के विधानसभा नतीजों के अनुसार, ममता बनर्जी और जयललिता की पार्टियां कुल 63 लोकसभा सीटों पर मजबूत हुई हैं। विधानसभा सीटों पर मिले वोटों के आधार पर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की झोली में बंगाल की 42 में से 37 सीटें दिख रही हैं और जयललिता की पार्टी की 26 सीटें। 2014 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल को 34 और जयललिता को 38 सीटें मिली थीं। दोनों की सीटें मिलाकर लोकसभा में अहम स्थिति बन रही है। इस कारण ममता और जयललिता अगले तीन साल तक किसी विपक्षी शिविर में न चली जाएं- इसकी कोशिश में हैं भाजपा नेता।

किस तरह के होंगे विशेष पैकेज। आधिकारिक तौर पर किसी राज्य को विशेष आर्थिक पैकेज देना संभव नहीं। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल- दोनों ही राज्यों के लिए नई योजनाएं घोषित की जाएंगी। विशेष रेल परियोजनाएं घोषित की जा सकती हैं। शहरी विकास और ग्रामीण विकास मंत्रालय कई योजनाएं घोषित कर सकते हैं।