भारत में मानवाधिकार के मुद्दे पर यूएस की टिप्पणी पर बोले एस जयशंकर, '...हम बोलने से पीछे नहीं हटेंगे'

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि इस सप्ताह भारत और अमेरिका के बीच हुई टू प्लस टू मंत्रीस्तरीय बैठक के दौरान मानवाधिकार के मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जब भी इस पर चर्चा होगी तो हम बोलने से पीछे नहीं हटेंगे। जयशंकर ने कहा कि इस बैठक में हमने मानवाधिकार के मुद्दे पर चर्चा नहीं की, यह बैठक मुख्य रूप से राजनीतिक-सैन्य मामलों पर केंद्रित थी।

विदेशमंत्री एस जयशंकर यहां वाशिंगटन में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के साथ भारत-अमेरिका टू प्लस टू मंत्रिस्तरीय वार्ता में हिस्सा लेने के लिए आए थे। सोमवार को एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि अमेरिका भारत में हो रहे कुछ हालिया चिंताजनक घटनाक्रम पर नजर बनाए है जिनमें कुछ सरकारी, पुलिस और जेल अधिकारियों की मानवाधिकार उल्लंघन की बढ़ती हुई घटनाएं शामिल हैं।

एक सवाल के जवाब में जयशंकर ने कहा कि बैठक के दौरान मानवाधिकार के मुद्दे पर बात नहीं हुई लेकिन अतीत में इस पर चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा ''यह विषय पहले सामने आया था। यह तब सामने आया था, जब विदेश मंत्री ब्लिंकन भारत आए थे। मुझे लगता है कि अगर आप उसके बाद की प्रेस वार्ता को याद करे तो मैं इस तथ्य को लेकर बेहद मुखर था कि हमने इस मुद्दे पर चर्चा की और मुझे जो कहना था वह कहा।''

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, उन्होंने कहा कि लोगों को हमारे बारे में विचार रखने का अधिकार है, लेकिन हम भी समान रूप से उनके विचारों और हितों के बारे में विचार रखने के हकदार हैं। इसलिए, जब भी कोई चर्चा होती है, तो मैं आपको बता सकता हूं कि हम बोलने से पीछे नहीं हटेंगे।

गौरतलब है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के उनके समकक्ष एंटनी ब्लिंकन ने द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देशों के बीच शैक्षिक संबंधों को गहरा करने के महत्व को रेखांकित किया है। जयशंकर और ब्लिंकन ने मंगलवार को हावर्ड विश्वविद्यालय में अमेरिका-भारत उच्च शिक्षा संवाद के तहत एक कार्यक्रम में भाग लिया। ब्लिंकन ने अपने संबोधन में कहा कि दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्रों के रूप में, अमेरिका और भारत को ‘‘हमेशा एक-दूसरे से कुछ सीखने को मिलता है।''उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सोमवार को यहां चौथी ‘टू प्लस टू' मंत्रिस्तरीय वार्ता की और विशेषकर शिक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने का फैसला किया।