कांग्रेस ने किसानों को किया गुमराह, पहले कृषि कानूनों का करती थी समर्थन: निर्मला सीतारमण
लोकसभा में आज बजट सत्र के पहले चरण का अंतिम दिन है। जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पर हुई चर्चा के सवालों का जवाब दिया है। वित्त मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस क्यों पहले कृषि कानूनों का समर्थन करती थी और अब बदल गई। किसानों को इतना ज्ञान देने वाली कांग्रेस बहुत से राज्यों में चुनाव जीतने के लिए कहती थी कि हम कृषि लोन देंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में यह लागू नहीं हुआ। कांग्रेस ने वोट लिया और किसानों को गुमराह किया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छतीसगढ़ में कर्ज माफी नहीं किया। उम्मीद थी कि कांग्रेस ने इस पर बयान देगी, लेकिन नहीं दिया। उम्मीद थी कि कांग्रेस पराली के विषय पर पंजाब में कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों को कुछ राहत दिलाएगी मगर ये भी नहीं किया।
उन्होंने कहा कि उम्मीद थी की हमारे तीन कानूनों में से कम से कम एक बिंदु निकालकर वे बोलें कि इसकी वजह से किसानों को नुकसान होगा मगर यह भी नहीं हुआ। कांग्रेस बोल सकती थी कि हम दो हमारे दो में दामाद को आदेश देकर आए हैं कि जमीन वापस करो, लेकिन वह भी नहीं किया।
सीतारमण ने पूछा कि तीनों कृषि कानून आने के बाद एपीएमसी देश भर में कहीं भी बंद हुआ है क्या? कहीं भी बंद नहीं हुआ। मैं पूछ रही हूं कि यह साबित करें कि कहीं भी अगर एक भी एपीएमसी मंडी बंद हुई हो। हम एपीएमसी का ढांचा बढ़ाने के लिए राज्यों को फंड भी दे रहे हैं।
आगे वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट नीतियों पर आधारित है। हमने अर्थव्यवस्था को खोला और कई सुधार किए। भाजपा ने लगातार भारत, भारतीय व्यवसाय और अर्थव्यवस्था की मजबूती पर विश्वास किया। यह जनसंघ से लेकर अभी तक चल रहा है। भारतीय उद्यम जिस सम्मान के हकदार थे हमने वह दिया। सवाल था कि आपने खेती के बजट को 10 हजार करोड़ क्यों कम किया? आपको किसानों की चिंता नहीं है? इसे ठीक से नहीं समझा गया क्योंकि पीएम किसान सम्मान योजना के शुरू होने से लेकर 10.75 करोड़ किसानों के बैंक खातो में 1.15 लाख करोड़ ट्रांसफर किया गया।
पहले के बजट और अब के बजट में अंतर
वित्त मंत्री ने कहा कि 2013-14 में राजस्व के तहत 1,16,931 करोड़ रुपये, पूंजी के तहत 86,741 करोड़ और 44,500 करोड़ रुपये पेंशन के तहत आवंटित किए गए थे। अब राजस्व के तहत 2,09,319 करोड़, पूंजी के तहत 1,13,734 करोड़ और पेंशन के तहत 1,33,825 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।