सरकार ने पीएफआई को प्रतिबंधित संगठन घोषित किया, लगाए गंभीर आरोप
केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की कथित आतंकी गतिविधियों के लिए उस पर प्रतिबंध लगा दिया है।
मंगलवार देर रात जारी एक अधिसूचना में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार की राय है कि पीएफआई और उसके सहयोगी विध्वंसक गतिविधियों में शामिल हैं, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी हुई है और देश के संवैधानिक ढांचे को कमजोर किया जा रहा है और एक आतंक आधारित प्रतिगामी शासन को प्रोत्साहित और लागू किया जा रहा है।
इसमें कहा गया कि यह देश के खिलाफ असंतोष पैदा करने के इरादे से "राष्ट्र विरोधी भावनाओं को प्रचारित करना और समाज के एक विशेष वर्ग को कट्टरपंथी बनाना" जारी रखता है।
गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया, "और जबकि, उपर्युक्त कारणों के लिए केंद्र सरकार का दृढ़ मत है कि पीएफआई की गतिविधियों के संबंध में, पीएफआई और उसके सहयोगियों या सहयोगियों या मोर्चों को तत्काल प्रभाव से गैरकानूनी संघ घोषित करना आवश्यक है। “
बता दें कि विभिन्न राज्यों में पीएफआई से जुड़े कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है। पीएफआई से कथित तौर पर जुड़े 170 से अधिक लोगों को मंगलवार को सात राज्यों में छापेमारी में हिरासत में लिया गया या गिरफ्तार किया गया, पांच दिन बाद समूह के खिलाफ एक समान अखिल भारतीय कार्रवाई के बाद अक्सर कट्टरपंथी इस्लाम से जुड़े होने का आरोप लगाया गया। 22 सितंबर को, एनआईए के नेतृत्व में बहु-एजेंसी टीमों ने देश में आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने के आरोप में 15 राज्यों में पीएफआई के 106 नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। एनआईए पीएफआई से जुड़े 19 मामलों की जांच कर रही है।