विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत के स्थान से सरकार सहमत नहीं, जानें सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने क्या कहा

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि केंद्र भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में विभिन्न कारणों से रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा निकाले गए निष्कर्षों से सहमत नहीं है। केंद्र ने कहा कि इसमें बहुत कम नमूना आकार और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को बहुत कम या कोई महत्व नहीं है।

इस साल रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा संकलित और प्रकाशित वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों में भारत के 142 वें स्थान पर एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रकाशक द्वारा जो पद्धति अपनाई गई है उससे रिपोर्ट "संदिग्ध और गैर-पारदर्शी" है।

उन्होंने कहा, "वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स एक विदेशी गैर सरकारी संगठन, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित किया जाता है। सरकार इसके विचारों और देश की रैंकिंग से सहमत नहीं है। केंद्र ने कहा कि बहुत कम नमूने सहित विभिन्न कारणों -आकार, लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के लिए बहुत कम या कोई वेटेज नहीं, एक ऐसी कार्यप्रणाली को अपनाना जो संदिग्ध और गैर-पारदर्शी हो, प्रेस की स्वतंत्रता की स्पष्ट परिभाषा का अभाव से इस संगठन द्वारा निकाले गए निष्कर्षों से वह सहमत नहीं है। ”

मंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत निहित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्रता के साथ-साथ त्रिपुरा पुलिस द्वारा हाल ही में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत मीडियाकर्मियों सहित 102 लोगों को बुक करने पर सवालों के जवाब में, उन्होंने कहा, "पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था सातवीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। भारत का संविधान, और राज्य सरकारें अपराध की रोकथाम, पता लगाने, पंजीकरण और जांच के लिए और अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए जिम्मेदार हैं।"

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार "पत्रकारों सहित देश के प्रत्येक नागरिक" की सुरक्षा को "सर्वोच्च महत्व" देती है।

ठाकुर ने कहा, "पत्रकारों की सुरक्षा पर विशेष रूप से 20 अक्टूबर, 2017 को राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को एक एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसमें मीडियाकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून को सख्ती से लागू करने का अनुरोध किया गया था।"