सरकार के पास नए कृषि कानूनों को निलंबित करने की कोई शक्ति नहीं: संवैधानिक विशेषज्ञ

सरकार और किसानों के बीच शुक्रवार को 11वें दौर की बैठक हुई, जिसके बाद भी किसान यूनियनों और सरकार किसी भी नतीजे तक पहुंचने में एक बार फिर असफल रही। नए कृषि कानूनों के निलंबन का प्रस्ताव दोनों पक्षों के बीच विवाद का विषय बन गया है।

किसानों के गतिरोध को तोड़ने के प्रयास में, सरकार ने 18 महीने के लिए तीनों कृषि कानूनों को निलंबित करने और आगे के विचार-विमर्श के लिए एक संयुक्त समिति बनाने की पेशकश की थी। हालांकि, संवैधानिक विशेषज्ञ और लोकसभा के पूर्व महासचिव पी डी टी आचार्य कहते हैं कि कानून में या संविधान में कोई प्रावधान नहीं है जो सरकार को कृषि कानूनों को  रोकने की अनुमति देता है। आइए जानते है कृषि कानूनों को लेकर क्या है संवैधानिक विशेषज्ञ पी डी टी आचार्य की राय:

शुक्रवार को सरकार ने किसान संघों को 18 महीने के लिए कृषि कानूनों को निलंबित करने के अपने प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने के लिए कहा। क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव रखने की शक्ति है?

 'मुझे नहीं पता कि सरकार ने ऐसा प्रस्ताव क्यों बनाया। कानून या संविधान में कोई प्रावधान नहीं है जो सरकार को कानून को बनाए रखने की अनुमति देता है। अब जबकि कानूनों को अधिसूचित कर दिया गया है और नियम बनाए गए हैं, सरकार के पास शक्ति नहीं है। कानून का संचालन रहने की शक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है।

सवाल-राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद कृषी कानूनों को सितंबर में आधिकारिक राज-पत्र में अधिसूचित किया गया था। क्या आप कह रहे हैं कि सरकार के पास कानूनों को निरस्त करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है?

यह नए कृषि कानून कुछ महीने पहले ही पारित और अधिसूचित किए गए हैं। इसे निरस्त किया जा सकता है, लेकिन सरकार इसे रोक नहीं सकती है। यह कानून को ताक पर रखने के लिए सरकार के लिए कानूनी रूप से मान्य नहीं है। यह कानून के तहत स्वीकार्य नहीं है। संसद के समक्ष आने वाले प्रत्येक विधेयक में, एक प्रारंभिक खंड है जो कहता है कि अधिनियम कब लागू होगा। ज्यादातर मामलों में, संसद आम तौर पर सरकार को अधिनियम के शुरू होने की तारीख तय करने की शक्ति सौंपती है। एक बार ऐसा हो गया तो सरकार को विधेयक लागू करना ही होगा।

वहीं दूसरी ओर कृषि कानूनों के मामले में विधायी प्रक्रिया समाप्त हो गई है। अब सरकार को केवल इसे लागू करना है। वह अब इसे अमल होने से नहीं रोक सकते।

सवाल- क्या कानून को एक अन्य अधिसूचना द्वारा रोक कर रखा जा सकता है?

अधिनियम की अधिसूचना कानून के अनुसार है। यह संसद द्वारा सरकार को सौंपी गई शक्ति है। विधेयक में ऐसा कोई खंड नहीं है जिसमें कहा गया हो कि एक बार अधिसूचित होने के बाद सरकार इसे रोक सकती है। शुरू होने की तिथि के बाद, कानून के अनुसार, सरकार इसे जारी रखने के लिए एक और अधिसूचना जारी नहीं कर सकती है। एक बार यह अधिसूचना हो जाने के बाद, सरकार आगे कुछ नहीं कर सकती है।

कानून को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली सरकार को एक अजीब स्थिति का सामना करना पड़ेगा। यह सरकार बिल को पारित करने के लिए उत्सुक थी, फिर इसे रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना चाहिए?

सवाल- सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते इन कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है और एक समिति का भी गठन किया है?

सुप्रीम कोर्ट के पास संविधान के तहत शक्तियां (संसद द्वारा पारित किसी कानून की संवैधानिक वैधता) तय करने का अधिकार है। उस शक्ति का उपयोग करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने बिलों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी। उन्होंने ऑपरेशन पर रोक लगा दी, जब तक समिति संचालन को प्रस्तुत नहीं करती।

सवाल- अगर सरकार कानून को रद्द करना चाहती है तो क्या प्रक्रिया शामिल है?

संसद के पास कानून बनाने या निरस्त करने की अंतर्निहित शक्ति है। इसके लिए कोई अलग प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। इन वर्षों में, संसद ने कई कानूनों को निरस्त किया है। सरकार इसे कम करने के लिए संसद में एक विधेयक ला सकती है।

सवाल-क्या सरकार अध्यादेश लाकर कानूनों को रद्द कर सकती है?

निरस्त कानून भी एक अधिनियम है। एक अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी जाती थी, जो कार्यपालक है। राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश में संसद के अधिनियम की ताकत है। इसलिए कानून को निरस्त करने के लिए अध्यादेश आ सकता है। इसे निरस्त करने के अध्यादेश मार्ग के बारे में दो विचार हैं।

पहला यह है कि एक अध्यादेश आम तौर पर सरकार द्वारा कानून के लिए तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए लाया जाता है जब संसद तुरंत बैठक नहीं कर रही है।

यहां, किसी विशेष स्थिति से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता की तुलना में कानून को निरस्त करना एक जरूरी चीज नहीं है, जो तुरंत सामने आए। इन दोनों स्थितियों में गुणात्मक अंतर है। इसलिए, एक और दृष्टिकोण यह है कि निरसन अध्यादेश के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर कोई निश्चित दृष्टिकोण नहीं दिया है।

सवाल- एक तर्क है कि अगर सरकार कानून को रद्द कर देती है, तो यह एक बुरी मिसाल कायम करेगा। इसपर आपकी क्या राय है?

यह खराब मिसाल क्यों होनी चाहिए? संसद के पास कानून बनाने और उसे निरस्त करने की शक्ति है। संसद लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। अगर लोग कानून को रद्द करना चाहते हैं, तो संसद ऐसा कर सकती है।

सवाल- सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनी संवैधानिक वैधता पर विधेयकों को चुनौती देने से पहले कई याचिकाएं हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर ध्यान नहीं दिया?

कई मुद्दे हैं जिन पर याचिकाएं दायर की गई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन पहलुओं पर अब तक कोई सुनवाई नहीं की है। मैं भी उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।सर्वोच्च न्यायालय में कार्यकारी कार्यों की जांच करने की शक्ति है। यह संसद द्वारा पारित कानून की समीक्षा करने की भी शक्ति है, जब कानून की संवैधानिकता के लिए एक चुनौती है।

सवाल-कई राज्यों के बीच बहस जारी है कि कृषि एक राज्य का विषय है?

मेरे विचार में, राज्य सभा में कार्यवाही के आधार पर विधेयकों को भी चुनौती दी जा सकती है। अगर हम संवैधानिक दृष्टिकोण से कार्यवाही को देखें, तो राज्य सभा ने संविधान के अनुसार तीन विधेयकों को पारित नहीं किया है। विधेयकों को पारित करते समय मतदान होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। तो यह संविधान के अनुच्छेद 100 का उल्लंघन है। संविधान का उल्लंघन होने पर कार्यवाही को अमान्य माना जाता है। इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा अमान्य किया जा सकता है।

सवाल-केंद्र ने कृषि बिलों को पारित करने के लिए सूची III की प्रविष्टि 33 का उपयोग किया। कई लोगों का तर्क है कि यह प्रविष्टि 'व्यापार और वाणिज्य' के बारे में बात करती है और इसमें 'बाजार' शामिल नहीं हैं। इस पर आपकी क्या राय है?

सरकार ने इस बिल को समवर्ती सूची के आइटम 33 के तहत लाया है, जो औद्योगिक व्यापार, वाणिज्य और खाद्यान्न से संबंधित है। सूची II की प्रविष्टि 28 में 'बाजार' को एक राज्य विषय के रूप में उल्लेख किया गया है। कृषि, बाजार और भूमि राज्य के विषय हैं। संसद इन विषयों पर कानून नहीं बना सकती है। इसीलिए कृषि पर संसद का कोई कानून नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट को एंट्री 28 और एंट्री 33 के मुद्दो के बारे में चर्चा करना है। उन्होंने अब तक इस समस्या की जांच नहीं की है। इससे पहले, यह कानून बना रहा और इस मुद्दे को हल करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई। सर्वोच्च न्यायालय आमतौर पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद विधेयक के संचालन पर रोक लगाता है।