केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के लिए कॉलेजियम की ओर से दिए दो जजों के नाम लौटाए

केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जजों के तौर पर सिफारिश किये गये हाई कोर्ट के दो चीफ जस्टिस के नाम कॉलेजियम को लौटा दिये हैं। सूत्रों ने बताया कि कॉलेजियम ने झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस और गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ए.एस बोपन्ना के प्रमोशन की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने उनके नामों को वापस लौटा दिया है। केंद्र सरकार ने वरिष्ठता क्रम और क्षेत्र के अनुसार प्रतिनिधित्व को वजह बताते हुए इन सिफारिशों को खारिज किया है।

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अनिरूद्ध बोस और गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ए एस बोपन्ना को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाये जाने के लिए 12 अप्रैल को उनके नामों की सिफारिश की थी। सूत्रों ने बताया कि उनके नाम लौटा दिये जाने के सरकार के फैसले के पीछे वरिष्ठता और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व कारण बताया गया है। 

जस्टिस बोस जजों की अखिल भारतीय वरिष्ठता के क्रम में 12वें नंबर पर हैं। उनका मूल हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट रहा है। जबकि जस्टिस बोपन्ना वरिष्ठता क्रम में 36वें नंबर पर हैं।   पिछले साल जब जस्टिस बोस के नाम की सिफारिश दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद के लिए की गयी थी तब भी सरकार ने उनका नाम लौटा दिया था।

कॉलेजियम के प्रस्ताव में क्या लिखा था?

कॉलेजियम ने दोनों जजों के नामों का प्रस्ताव देते हुए लिखा था, 'जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस ए.एस बोपन्ना के नामों की सिफारिश करते हुए कलीजियम ने मेरिट के साथ ही ऑल इंडिया लेवल पर जजों की सीनियॉरिटी का भी ख्याल रखा है।' कॉलेजियम ने अपने प्रस्ताव में लिखा, 'कॉलेजियम ने इस बात को भी अपने प्रस्ताव में ध्यान रखा है कि देश के सभी हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनिधित्व हो सके।'

सुप्रीम कोर्ट में 4 जजों की जगह खाली

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता हाई कोर्ट का प्रतिनिधित्व इंदिरा बनर्जी करती हैं। जस्टिस एस.एम मल्लिकार्जुन गौड़ा और एस. अब्दुल नजीर कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सहित कुल 31 जजों के पद होते हैं, जिनमें से फिलहाल 27 पद ही भरे हुए हैं, जबकि 4 जजों के स्थान खाली हैं।