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06 November 2015

तमिलनाडु में रद्द हुआ ग्रीनपीस इंडिया का रजिस्‍ट्रेशन

आउटलुक

ग्रीनपीस ने आरोप लगाया कि इस प्रकार स्वतंत्र अभिव्यक्ति को दबाने का सरकार का बेहूदा तरीका राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शर्मिंदगी में बदल रहा है। एनजीओ ने कहा कि उसका पंजीकरण रद्द करने का नया नोटिस अलग नजरिये के प्रति सरकार की गहरी असहिष्णुता का विस्तार है। हालांकि ग्रीनपीस ने कहा है कि वह कानूनी तौर पर निराकरण करने की मांग करेगी।  

ग्रीनपीस इंडिया की ओर से जारी वक्तव्य के मुताबिक, उसे तमिलनाडु के रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज से अभी-अभी नोटिस मिला है। जिसमें ग्रीनपीस के एक सोसाइटी के तौर पर पंजीकरण को रद्द करने की जानकारी दी गई है। जहां संयुक्त राष्ट्र महासचिव समेत कई अंतरराष्ट्रीय नेताओं ने हाल में स्वस्थ लोकतंत्र में सिविल सोसाइटी के महत्व को बरकरार रखा है, वहीं यह नोटिस भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ताजा हमला है। ग्रीनपीस इंडिया की अंतरिम कार्यकारी निदेशक विनुता गोपाल ने कहा, तमिलनाडु का रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज साफ तौर पर गृह मंत्रालय के तहत कार्य कर रही है, जो ग्रीनपीस इंडिया को एक साल से अधिक समय से बंद करने का प्रयास कर रहा है। पिछले 18 महीने से विभिन्न सरकारी प्राधिकारों के जरिए ग्रीनपीस इंडिया की आवाज को दबाने का बार-बार प्रयास किया गया है। 

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TAGS: ग्रीनपीस इंडिया, तमिलनाडु, रजिस्टार ऑफ सोसाइटीज, संयुक्त राष्ट्र, महासचिव, विनुता गोपाल
OUTLOOK 06 November, 2015
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