अमेरिका, चीन में कोविड के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई चिंता, स्वास्थ्य मंत्री मांडविया स्थिति की करेंगे समीक्षा

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, चीन और अमेरिका जैसे कुछ देशों में मामलों में ताजा उछाल के मद्देनजर बुधवार को कोविड-19 स्थिति की समीक्षा करेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है।

उन्होंने कहा कि मंत्री बुधवार को सुबह 11:30 बजे "अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देखते हुए" कोविड-19 स्थिति की समीक्षा करेंगे।

स्वास्थ्य और आयुष मंत्रालयों के सचिव, फार्मास्यूटिकल्स विभाग और जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के महानिदेशक राजीव बहल, नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) वी के पॉल और टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह ( एनटीएजीआई) के अध्यक्ष एन एल अरोड़ा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल होंगे।

इस बीच, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से नए वेरिएंट पर नज़र रखने के लिए सकारात्मक नमूनों के पूरे जीनोम सिक्वेंस को बढ़ाने का आग्रह किया।

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लिखे पत्र में, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि इस तरह की कवायद देश में चल रहे नए वेरिएंट, यदि कोई हो, का समय पर पता लगाने में सक्षम होगी और आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय करने में मदद करेगी।

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट-टीकाकरण और कोविड-उपयुक्त व्यवहार के पालन की पांच गुना रणनीति पर अपना ध्यान केंद्रित करने के साथ भारत कोरोनावायरस के संचरण को प्रतिबंधित करने में सक्षम रहा है और साप्ताहिक आधार पर लगभग 1,200 मामले दर्ज कर रहा है।

भूषण ने कहा कि कोविड-19 की सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती अभी भी दुनिया भर में बनी हुई है, जिसके लगभग 35 लाख मामले साप्ताहिक रूप से सामने आ रहे हैं।

उन्होंने कहा, "जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कोरिया गणराज्य, ब्राजील और चीन में देखे जा रहे मामलों में अचानक तेजी को देखते हुए, भारतीय सार्स-CoV के माध्यम से वेरिएंट को ट्रैक करने के लिए पॉजिटिव केस सैंपल के पूरे जीनोम सिक्वेंस को तैयार करना आवश्यक है।"

उन्होंने कहा, "इस संदर्भ में, सभी राज्यों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि जहां तक संभव हो, सभी पॉजिटिव मामलों के नमूने, दैनिक आधार पर, निर्दिष्ट INSACOG जीनोम प्रयोगशालाओं को भेजे जाएं, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मैप किए गए हैं।"