भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर अवैध आव्रजन, सीमा पार गतिविधियां बड़ी चुनौती: गृह मंत्रालय

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर अवैध आव्रजन और सीमा पार गतिविधियां प्रमुख चुनौतियां हैं।

रिपोर्ट में कहा गया कि भारत-बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 4,096.7 किमी है, जिसमें से 3,145 किमी को बाड़ से कवर किया गया है और शेष को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवरोधक द्वारा कवर करने की योजना है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, "भारत-बांग्लादेश सीमा उच्च स्तर की संवेदनशीलता से चिह्नित है और अवैध सीमा पार गतिविधियों की जांच और बांग्लादेश से भारत में अवैध आव्रजन प्रमुख चुनौतियां हैं।"

26 जुलाई, 2022 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में 2,399 बांग्लादेशी नागरिकों को धोखाधड़ी से प्राप्त भारतीय दस्तावेजों का उपयोग करते हुए पाया गया है।

उन्होंने कहा कि केंद्र ने राज्य सरकारों से भारत में रह रहे अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करने के लिए त्वरित कदम उठाने को कहा है।

राय ने कहा कि राज्यों को उन अवैध प्रवासियों का विवरण साझा करने की भी सलाह दी गई है, जिन्होंने गलत तरीके से आधार कार्ड प्राप्त किए थे।

पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 16 नवंबर, 2016 को संसद को सूचित किया था कि उपलब्ध इनपुट के अनुसार, "भारत में लगभग 20 मिलियन अवैध बांग्लादेशी प्रवासी रह रहे हैं"।

गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, भारत-बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ, तस्करी और अन्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने इसके साथ एक बाड़ का निर्माण किया है।

इसमें कहा गया है, "सीमा पार से देश विरोधी गतिविधियों सहित अवैध आव्रजन और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए, भारत सरकार ने दो चरणों में फ्लडलाइट्स के साथ सीमा पर बाड़ लगाने की मंजूरी दी थी।" इसने कहा कि सभी चल रहे कार्यों को मार्च 2024 तक पूरा किया जाना है।
अप्रत्यक्ष अवरोध में तकनीकी समाधान शामिल होंगे, जबकि पुराने डिजाइन की बाड़ को नए डिजाइन की बाड़ से बदलने के लिए भी मंजूरी दी गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि नदी और निचले इलाकों, सीमा के 150 गज के भीतर बसावटों, भूमि अधिग्रहण के लंबित मामलों और सीमावर्ती आबादी के विरोध के कारण इस सीमा पर कुछ हिस्सों में बाड़ लगाने के निर्माण में कुछ समस्याएं हैं, जिसके कारण परियोजना को पूरा होने में देरी हुई है।
सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतर संचार और परिचालन गतिशीलता के लिए सीमा सड़कों का निर्माण किया गया है।
अब तक 4,223.04 किमी की स्वीकृत लंबाई में से 3,750.87 किमी सीमा सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। चल रहे कार्य को मार्च 2024 तक पूरा किया जाना है।
सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा में फ्लडलाइट लगाने का काम शुरू करने का फैसला किया है। स्वीकृत 3,077.549 किलोमीटर सीमा फ्लडलाइट में से 2,681.99 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। शेष को मार्च 2023 तक पूरा किया जाना है।

2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान, भाजपा के तत्कालीन प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर वह सत्ता में आए तो अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशियों को निर्वासित कर दिया जाएगा।

मोदी ने पश्चिम बंगाल के सेरामपुर जिसकी सीमा बांग्लादेश से लगती है में एक चुनावी रैली में कहा था, "सिर्फ वोटों के लिए राजनेताओं द्वारा उनका रेड कार्पेट स्वागत किया गया है। आप इसे नोट कर सकते हैं। 16 मई के बाद, इन बांग्लादेशियों को अपना बोरिया बिस्तर के साथ रहना चाहिए।"

बांग्लादेश से कथित अवैध घुसपैठ से सबसे ज्यादा प्रभावित असम और पश्चिम बंगाल को माना जाता है।