'यह एक अघोषित आपातकाल की तरह है': पत्रकारों के खिलाफ राजद्रोह के मामले पर मीडिया संगठनों का बयान

विभिन्न मीडिया संगठनों ने किसानों के गणतंत्र दिवस ट्रैक्टर परेड की रिपोर्टिंग के लिए छह वरिष्ठ पत्रकारों के खिलाफ पर नोएडा पुलिस की कार्रवाई की निंदा की है। छह पत्रकारों, संपादकों और कांग्रेस सांसद शशि थरूर को नोएडा पुलिस ने इस सप्ताह के शुरू में राजद्रोह के आरोप में बुक किया था।

केंद्र पर निशाना साधते हुएबमीडिया संगठनों ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रेस स्वतंत्रता के संबंध में देश की वर्तमान स्थिति "अघोषित आपातकाल" के समान है।

नोएडा के सेक्टर 20 पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति द्वारा एक शिकायत के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी जिसने आरोप लगाया था कि इन लोगों द्वारा किये गए "डिजिटल प्रसारण" और "सोशल मीडिया पोस्ट" राष्ट्रीय राजधानी में किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा के लिए जिम्मेदार थे। एफआईआर में पत्रकार मृणाल पांडे, राजदीप सरदेसाई, विनोद जोस, जफर आगा, परेश नाथ और अनंत नाथ के नाम हैं।

शनिवार को दिल्ली में आयोजित एक 'विरोध सभा' में, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, भारतीय महिला प्रेस कोर (IWPC), दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (DUJ) और इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन (IJU) सहित कई मीडिया निकाय "पत्रकारों के खिलाफ राजद्रोह के आरोप दायर करने की प्रथा" की निंदा की।

वरिष्ठ पत्रकार और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष आनंद सहाय ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार "लोकतंत्र की धारणा की परवाह नहीं करती है" क्योंकि आलोचना की सबसे छोटी आवाज लोगों को जेल में डाल सकती है।सहाय ने कहा, "आज माहौल ऐसा है कि आपातकाल के दौरान भी, पत्रकारों के खिलाफ नियम इतने कठोर नहीं थे। ”

गुरुवार को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पुलिस ने भी पत्रकारों के खिलाफ मृणाल पांडे, राजदीप सरदेसाई, जफर आगा, परेश नाथ, अनंत नाथ, विनोद के जोस के खिलाफ किसानों की 26 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी में विरोध रैली और रिपोर्टिंग के लिए हुई हिंसा पर एफआईआर दर्ज की।

डीयूजे के अध्यक्ष एस के पांडे ने कहा कि स्थिति "अघोषित आपातकाल" जैसी है। उन्होंने कहा, “आज जो कुछ हो रहा है वह एक ऐसी स्थिति है जैसे अघोषित आपातकाल हो। लोगों ने देखा कि आपातकाल क्या था, हम कुछ बदतर कर रहे हैं, जहां अगर आप उन शक्तियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो आप को निशाना बनाया जाएगा, चाहे वह राजद्रोह के माध्यम से हो, या एफआईआर दर्ज कर। ताकि आप लड़ने की इच्छा खो दें । पांडे ने आरोप लगाया, "पत्रकारों से लेकर किसानों तक, कलाकारों , लेखकों और बुद्धिजीवियों तक सभी को मुंह की खानी पड़ रही है।"

एडिटर्स गिल्ड की अध्यक्ष सीमा मुस्तफा ने कहा कि पत्रकारों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई उन्हें डराने और परेशान करने के लिए है। मुस्तफा ने कहा, "यह केवल उन पत्रकारों को डराने, परेशान करने, पीड़ित करने के लिए किया जा रहा है ।

आइजेयू के एस एन सिन्हा ने एक हालिया घटना को याद किया जहां उत्तर प्रदेश के कानपुर के पत्रकारों पर एक योग समारोह में रिपोर्टिंग के लिए आरोप लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि पत्रकार "समाज के पहरेदार हैं, न कि सरकार के कुत्ते।"

उन्होंने कहा,"आज के समय में, एक पत्रकार का कर्तव्य सरकार की प्रशंसा करना है और यदि आप एक तथ्यात्मक कहानी के माध्यम से आलोचना करते हैं, तो आप उसे सलाखों के पीछे डाल सकते हैं। सरकार इसकी प्रशंसा सुनना चाहती है, लेकिन हमने जिस प्रकार की पत्रकारिता की है वह समाज की निगरानी है।"

राजदीप सरदेसाई जो कि आरोपित पत्रकारों में से एक हैं ने कहा कि सरकार के गंभीर आपराधिक आरोपों को दर्ज करने की प्रथा के खिलाफ पत्रकार समुदाय को एक साथ आने की जरूरत है।

"पत्रकारों को आज वाम, दक्षिण आदि में विभाजित किया गया है। मैं उस बहस में नहीं पड़ूंगा। चाहे आप मणिपुर या कश्मीर में पत्रकार हों, या कांग्रेस शासित राज्य या भाजपा शासित राज्य में, हम सभी के लिए एक स्वर में विरोध करने का समय आ गया है कि राजद्रोह पत्रकारों के खिलाफ अस्वीकार्य आरोप है। आइए हम इस मुद्दे पर कुछ एकजुटता दिखाएं। हम अन्य मुद्दों पर असहमति जारी रख सकते हैं।"