जज नियुक्ति: मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर पर कोलेजियम करेगा फैसला

न्यायमूर्ति ठाकुर ने कहा कि यह दस्तावेज उच्चतम न्यायालय के कोलेजियम की टिप्पणियों के साथ अगले हफ्ते केंद्र को वापस भेजा जाएगा। न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता बढ़ाने वाले दस्तावेज प्रक्रिया-पत्र को सरकार की ओर से तैयार किया गया है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि प्रक्रिया-पत्र का मसौदा तैयार करने वाले मंत्री-समूह की अध्यक्षता करने वाली विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उनसे इस मुद्दे पर बात की थी कि क्या कोलेजियम अपना जवाब तैयार कर चुका है।

उन्होंने कहा कि सुषमा विदेश में थीं और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भोपाल में अपने रिट्रीट और मुख्यमंत्री-मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन को लेकर व्यस्त थे। एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा, अब वह आ गई हैं। हम उनसे मिलकर अपनी टिप्पणियां उन्हें देंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या न्यायपालिका प्रक्रिया-पत्र में लिखी गई बातों से सहमत है, इस पर न्यायमूर्ति ठाकुर ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के एक फैसले पर आधारित दस्तावेज के इस मौलिक रूप में कोई बदलाव नहीं होगा कि सिफारिश कोलेजियम ही करेगा।

उन्होंने कहा, किसी उम्मीदवार की ओर से दिए गए फैसलों जैसी चीजें प्रकृति में अंशदायी होंगी। न्यायपालिका नए दस्तावेज के लिए तैयार है। हमें कोई समस्या नहीं है। होली से एक दिन पहले प्रक्रिया-पत्र के मसौदे से जुड़ी फाइल सीजेआई को भेजी गई थी। कोलेजियम में सीजेआई और उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। यदि मसौदे का अनुमोदन हो जाता है तो इसे कानून मंत्रालय का न्याय विभाग सार्वजनिक करेगा। यदि बदलावों के सुझाव दिए जाते हैं तो कानून मंत्रालय को इसका मसौदा फिर से तैयार करना होगा। राजग सरकार चाहती है कि उच्चतर न्यायपालिका में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश में केंद्र एवं राज्य सरकारों की भी बात सुनी जानी चाहिए।