दिल्ली दंगे: मृतकों के परिजनों को 10 लाख मुआवजा देगी केजरीवाल सरकार, घायलों का मुफ्त इलाज

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हिंसा में प्रभावित लोगों के इलाज का खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। जबकि गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपये, जिन लोगों का घर जला है उन्हें 5-5 लाख रुपये दिए जाएंगे। हिंसा में दिव्यांग हुए लोगों को भी 5 लाख रुपये देने की घोषणा की गई। यदि हिंसा में किसी नाबालिग की मौत हुई है तो उस पर भी 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।

दिल्ली सरकार की फरिश्ते योजना

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “हिंसा में हिंदू और मुसलमान सबको नुकसान हुआ है। मुझे आप सबके साथ और विश्वास की उम्मीद है।” मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए दिल्ली सरकार ने राहत की योजना बनाई है। उन्होंने बताया कि घायलों का अस्पतालों में मुफ्त इलाज किया जा रहा है। दंगे से भड़की हिंसा में सभी घायलों पर फरिश्ते योजना लागू होगी। अरविंद केजरीवाल ने मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया। केजरीवाल ने आगे कहा कि मामूली रूप से घायलों को 20-20 हजार रुपये, हिंसा में जलाए गए रिक्शे के लिए 25 हजार रुपये, ई रिक्शा के नुकसान पर 50 हजार रुपये और दुकान जलने पर 5 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। जबकि जिनके पशु जल गए हैं उन्हें पांच हजार प्रति पशु के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। आगजनी में नष्ट हुए आधार कार्ड, वोटर कार्ड या अन्य दस्तावेज नए बनाए जाएंगे। इसके लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे। सरकार दंगा पीड़ितों को निशुल्क खाना भी पहुंचाएगी। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए जा रहे हैं। साथ ही मोहल्लों में शांति और अमन कमेटियां सक्रिय रहेंगी।

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

इस बीच दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसने दिल्ली में भड़की हिंसा के मामलों में कई लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए सभी लोग स्थानीय हैं। पुलिस का कहना है कि अभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फुटेज के बाद दोषियों की संख्या बढ़ सकती है। पुलिस का कहना है कि उन्हें कुछ बाहरी लोगों की भी तस्वीरें भी मिली हैं और उनकी पहचान का काम जारी है।

इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, मंत्री कैलाश गहलोत और अन्य अधिकारियों उच्चस्तरीय बैठक की थी। बैठक में प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री बांटने का फैसला लिया गया था।