मोदी सरकार के चुनावी वादों में से केवल 14 को मिली बजट में जगह, वहीं इन पर चुप्पी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट संसद में पेश किया। मोदी सरकार के इस बजट में चुनाव पूर्व किए गए कई वादों को जगह मिली है जबकि कई बड़े वादे इस बजट की घोषणाओं से नदारद रहे।

आइए कुछ महत्वपूर्ण चुनावी वादों पर नजर डालते हैं जिनका जिक्र इस बजट में हुआ और उन वादों को भी देखते हैं जो मोदी सरकार के बजट-2019 में से नदारद रहे-

वे वादे जिन्होंने बजट में बनाई जगह-

1-वादा-विश्व के पांच सौ शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में शामिल होने के लिए और भी शैक्षिक संस्थानों को प्रोत्साहित करेंगे

बजट- सरकार उच्च शिक्षा के लिए 400 करोड़ रुपये खर्च करेगी। दुनिया के टॉप 200 कॉलेज में भारत के सिर्फ 3 कॉलेज हैं, ऐसे में सरकार इन संख्या को बढ़ाने पर जोर देगी।

2-वादा-10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों का गठन में सहायता

बजट- अगले 5 वर्षों में 10 हजार नए किसान उत्‍पादक संगठन बनाए जाएंगे।

3-वादा -नई मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत भंडारण क्षमता और अन्य बुनियादी ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित कर अधिक से अधिक मछुआरों की सहायता

बजट- प्रधानमंत्री मतस्य संपदा योजना के तहत मत्स्यिकी ढांचे की स्थापना होगी।

4-वादा–2022 तक प्रत्येक परिवार के लिए पक्का मकानदेने का वादा

बजट- वित्त मंत्री ने कहा कि अभी तक 26 लाख घरों का निर्माण पूरा हो चुका है, 24 लाख को घर दिया जा चुका है। उनका लक्ष्य 2022 तक हर किसी को घर देने का है।

5-वादा- सभी घरों का 100 फीसदी विद्युतीकरण

बजट- वित्त मंत्री ने कहा, “हमारी सरकार अपनी हर योजना में अंतोदय को बढ़ावा देने जा रही है। हमारी सरकार का केंद्र बिंदु गांव, किसान और गरीब है। हमारा लक्ष्य है कि 2022 तक हर गांव में बिजली पहुंचेगी। उज्ज्वला योजना और सौभाग्य योजना के जरिए देश में काफी बदलाव आया है।”

6-वादा- 2024 तक सभी घरों के लिए स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता

बजट- वित्तमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने पानी के लिए जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया है। जल आपूर्ति के लक्ष्य को लागू किया जा रहा है, 1500 ब्लॉक की पहचान की गई है। इसके जरिए हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य 2024 तक हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य है।

7-वादा- राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई को दोगुना करना

बजट- एक लाख किमी तक सड़कों को बेहतर किया जाएगा। हजार दिन में रोज 135 किमी सड़क बनाई जाए।

8-वादा- शहरों और गांवों में ओडीएफ+ और ओडीएफ++ दर्जा प्राप्त करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 100 प्रतिशत कचरा संग्रह सुनिश्चित करना

बजट- 95 फीसदी शहर खुले में शौच से मुक्त हुए हैं। इसे सौ फीसदी तक पहुंचाना।

9-वादा- पांच ट्रिलियन डॉलर की रूपरेखा

बजट- वित्त मंत्री ने कहा, “हमारी अर्थव्यवस्था पांच वर्ष में 2.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंची है। हमारा मकसद है- मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्जिमम गवर्नेंस। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हासिल करने के लिए हमारे कुछ उद्देश्य है। इस वित्त वर्ष में हमने 3 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा है। हम दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमने कई ढांचागत सुधार किए हैं और अभी कई और सुधार करने हैं।

10-वादा- हम एससी-एसटी तथा अन्य पिछड़े वर्गों अथवा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों द्वारा आरंभ किए गए उद्यमों को सहायता देंगे।

बजट- वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत महिलाओं, एसटी-एससी उद्यमियों को लाभ दिया जाएगा।

11-वादा-क्लस्टर सेवाओं के लिए पर्यटन का प्रयोग

बजट- -17 आइकॉनिक सैलानी जगहों का विकास किया जाएगा।

12- वादा-हम एक समान मोबिलीटी कार्ड अथवा टिकट के इस्तेमाल को अलग-अलग परिवहनों के लिए जारी करेंगे।

बजट- सरकार की ओर से नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड का ऐलान किया गया है। जिसका उपयोग रेलवे और बसों में किया जाएगा। इसे रूपे कार्ड की मदद से चलाया जा सकेगा, जिसमें बस का टिकट, पार्किंग का खर्चा, रेल का टिकट सभी एक साथ किया जा सकेगा।

13- वादा-हम बैटरी से चलने वाले वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए काम करेंगे।

बजट- इलेक्ट्रानिक गाड़ी बनाने पर अब 1.50 लाख तक की छूट। इलेक्ट्रिक वाहनों पर अब सरकार का जोर है। तीन साल में 10 हजार करोड़ खर्च किया जाएगा। इलेक्ट्रानिक गाड़ियों पर जीएसटी 12 से  5 फीसदी की घोषणा की गई।

14-वादा-हम रेलवे की सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी भागीदारी से विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं।

बजट- वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने भाषण में कहा कि सरकार रेलवे में निजी भागेदारी को बढ़ाने पर जोर दे रही है। रेलवे के विकास के लिए पीपीपी मॉडल को लागू किया जाएगा।

15-वादा-छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन

घोषणा- वित्त मंत्री ने घोषणा कि छोटे दुकानदारों को पेंशन दी जाएगी, साथ ही मात्र 59 मिनट में सभी दुकानदारों को लोन देने की भी योजना है। इसका लाभ 3 करोड़ से ज्यादा छोटे दुकानदारों को मिल सकेगा।

वे वादे जिनका नहीं हुआ जिक्र

1-कृषि-ग्रामीण क्षेत्र में 25 लाख करोड़ का निवेश

2-एक से पांच वर्ष के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर एक लाख रूपये तक के नए अल्पावधि कृषि ऋण

3-गुणवत्तापूर्ण बीजों का वादा

4-प्रधानमंत्री बीमा योजना में स्वैच्छिक पंजीकरण

5-तिलहन मिशन

6-देश भर में वेयर हाउसिंग नेटवर्क

7-जैविक खेती को बढ़ावा

8-सिंचाई का मिशन मोड पर विस्तार

9-कृषि उपकरणों की उपलब्धता सुगम करने के लिए मोबाइल पर आधारित प्रणाली तैयार करेंगे।

10-भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण।

11-2022 तक ग्राम पंचायतों को हाईस्पीड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ना।

12- आरोग्य डेस्क के माध्यम से भारत को चिकित्सा पर्यटन में शीर्ष पर स्थापित करना।

13-2024 तक निजी या सहकारी सहभागिता से हर जिले में एक चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करना।

14-टीबी रोग को समाप्त करना

15- राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना