मनी लॉन्ड्रिंग मामला: सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर तक बढ़ाई सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन को बड़ी राहत प्रदान की है। कोर्ट ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 6 नवंबर तक चिकित्सा आधार पर जैन की अंतरिम जमानत बढ़ा दी। 

सुप्रीम कोर्ट ने 10 अक्टूबर को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिकित्सा आधार पर सत्येंद्र जैन को दी गई अंतरिम जमानत 6 नवंबर तक बढ़ा दी थी। इससे पहले 9 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत 18 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी।

लेकिन, 10 अक्टूबर को, वकील ने न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष इसका उल्लेख किया, जिन्होंने मामले को 6 नवंबर को दोपहर 3 बजे न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ के समक्ष आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। 

शीर्ष अदालत ने अपने 10 अक्टूबर के आदेश में कहा, "इस बीच, पहले दी गई अंतरिम जमानत को सुनवाई की अगली तारीख यानी 6 नवंबर, 2023 तक बढ़ा दिया गया है।"

जैन की 21 जुलाई को सर्जरी हुई है। जैन को चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत समय-समय पर बढ़ाई जाती है। शीर्ष अदालत ने 26 मई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन मीडिया से बात न करने और बिना अनुमति के दिल्ली छोड़ने सहित कई शर्तें लगाईं।

शीर्ष अदालत ने जैन को अपने चिकित्सा उपचार के लिए अपनी पसंद का कोई भी अस्पताल चुनने का विकल्प भी दिया था। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कर दिया था कि अंतरिम जमानत पर चिकित्सीय शर्तों पर विचार किया जाता है।

बता दें कि सत्येन्द्र जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया था। उन्होंने अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है।

सत्येन्द्र जैन के वकील ने शीर्ष अदालत को बताया था कि इसके कारण उनका वजन 35 किलो कम हो गया है और वह कंकाल में बदल गये हैं।

6 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। एचसी ने सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि आवेदक एक प्रभावशाली व्यक्ति है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की क्षमता रखता है।

इस स्तर पर, जैन/आवेदक को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की दोहरी शर्तों को पूरा करने के लिए नहीं रोका जा सकता है।

कई सुनवाइयों के बाद बचाव और अभियोजन पक्ष द्वारा दी गई दलीलों के निष्कर्ष के बाद एचसी ने 21 मार्च को आदेश सुरक्षित रख लिया था। उच्च न्यायालय में बहस के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने दलील दी कि जैन और अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग बिल्कुल स्पष्ट है।

जैन ने अपनी जमानत याचिका में कहा, "मैं 7 मौकों पर ईडी के सामने पेश हुआ। मैंने सहयोग किया है और जांच में भाग लिया है। मुझे 5 साल बाद 2022 में गिरफ्तार किया गया था।"

17 नवंबर 2022 को ट्रायल कोर्ट ने सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी. उन्हें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं के तहत 30 मई, 2022 को गिरफ्तार किया गया था।

ईडी का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की शिकायत पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सत्येन्द्र जैन ने 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 तक विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर चल संपत्तियां अर्जित की थीं, जिसका वह संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके।