सीआईसी, सीवीसी प्रमुखों के नामों को मंजूरी
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच दो भिन्न समितियों की दो अलग-अलग बैठकों में यह सहमति बनी है। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने जहां सीआईसी की चयन समिति की बैठक में हिस्सा लिया, वहीं सीवीसी के चयन से संबंधित बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। इन बैठकों में कार्मिक राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह भी उपस्थित थे। इन दोनों बैठकों में सूचना आयुक्तों के तीन रिक्त पदों और कम से कम एक सतर्कता आयुक्त के पद के लिए नामों को स्वीकृति दी गई। दोनों समितियों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं।
बैठक के बाद खड़गे ने कहा, चयन समितियों की सिफारिशों को राष्ट्रपति के कार्यालय को भेज दिया गया है। रिक्त पदों के विरूद्ध सभी नामों को राष्ट्रपति के पास भेजा है। मैं नामों के बारे में आपको नहीं बता सकता। बैठक गोपनीय थी। यह पूछे जाने पर कि क्या नामों पर असहमति थी, खड़गे ने कहा कि नामों पर समझौता या असहमति का इस समय कोई सवाल नहीं है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की स्वीकृति मिलने के बाद इन नामों की औपचारिक घोषणा की जाएगी। राष्ट्रपति बृहस्पतिवार तक विदेश में हैं। समिति की पिछली बैठक 23 मई को हुई थी जिसमें कोई नतीजा नहीं निकल पाया था।
पिछले महीने के शुरू में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार द्वारा सीआईसी, सीवीसी और लोकपाल की नियुक्तियों में विलंब पर सवाल उठाए थे। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में अहम भूमिका निभाने संस्थाओं के सर्वोच्च पद खाली होने को लेकर मोदी सरकार की खूब आलोचना हुई।
पूर्व पर्यावरण सचिव शर्मा केन्द्रीय सूचना आयोग में 2012 से ही सूचना आयुक्त के तौर पर कार्यरत हैं। यदि शर्मा को संस्था का प्रमुख नियुक्त किया जाता है कि उनका कार्यकाल करीब छह महीने का होगा। चूंकि वह दो दिसंबर को 65 वर्ष के हो रहे हैं, अत: उनका कार्यकाल उसी दिन समाप्त हो जाएगा। पिछले वर्ष अक्तूबर में सीबीडीटी के पद से सेवानिवृत्त हुए चौधरी उच्चतम न्यायालय द्वारा काले धन की जांच हेतु नियुक्त विशेष जांच दल के कार्यवाहक सलाहकार हैं। सीआईसी के प्रमुख का पद पिछले नौ माह से रिक्त है। इस पद से 22 अगस्त 2014 को राजीव माथुर का कार्यकाल समाप्त हुआ और किसी की नियुक्ति नहीं की गई। सीआईसी में सूचना आयुक्तों के तीन पद भी रिक्त हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग में मुख्य सतर्कता आयुक्त प्रदीप कुमार का कार्यकाल पिछले साल 28 सितंबर को समाप्त हुआ था जबकि सतर्कता आयुक्त जे.एम. गर्ग ने सात सितंबर को अपना कार्यकाल पूरा किया था।