प्रेस, ट्रस्ट और इंडिया: केंद्र खुद की समाचार एजेंसी बनाने पर कर रही विचार, प्रसार भारती का पीटीआई के साथ करार खत्म

अब जब नेशनल पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती ने समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) और यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया (यूएनआई) के साथ अपनी सदस्यता को खत्म कर दिया है, तो ब्रॉडकास्टर द्वारा अपनी स्वयं की समाचार सेवा शुरू करने के प्रस्ताव को पुनर्जीवित किया जा सकता है।

नरेंद्र मोदी सरकार को संदेश देने के लिए काफी सटीक तौर पर जाना जाता है और ऐसे मौके आए हैं जब उन्हें लगा कि समाचार एजेंसियों, विशेष रूप से पीटीआई, जरूरतमंदों के लिए सक्षम नहीं है। पीटीआई पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने अपनी स्वयं की समाचार एजेंसी के तौर पर प्रसार भारती समाचार सेवा (पीबीएनएस) की परिकल्पना की थी और यहां तक कि एक प्रस्ताव भी तैयार किया था। पीबीएनएस ने ट्विटर पर साल 2019 के अप्रैल में "डिजिटल न्यूज सर्विस ऑफ इंडियाज पब्लिक ब्रॉडकास्टर के रूप में ब्रेकिंग अलर्ट्स, डाइजेस्ट एंड क्यूरेटेड डेवलपिंग स्टोरीज द ग्लोब" के तौर पर अपनी शुरुआत की।

सरकारी सूत्रों का दावा है कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) के मौजूदा विशाल नेटवर्क का उपयोग करते हुए एक पूर्ण समाचार एजेंसी शुरू करने का प्रयास किया गया, जिसमें देश भर के दूरदर्शन के 700 और एआईआर के 400 पत्रकार शामिल हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने खुलासा किया, “कुछ प्रशासनिक और नौकरशाही कारणों से, प्रस्ताव अटक गया है। अब जबकि पीटीआई और यूएनआई औपचारिक रूप से बाहर हैं, प्रसार भारती के तहत समाचार एजेंसी के प्रस्ताव को पुनर्जीवित किया जाएगा।”

इससे पहले प्रसार भारती ने जून में पीटीआई द्वारा भारत में चीन के राजदूत के साथ किए गए साक्षात्कार के बाद एजेंसी के साथ अपनी सदस्यता समाप्त करने की चेतावनी दी थी। दरअसल, इस साक्षात्कार में राजदूत ने भारत को गलवान घाटी पर आक्रामक कहा था। पीटीआई को लिखे पत्र में प्रसार भारती ने इस खबर को "राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक" बताकर भारत की "क्षेत्रीय अखंडता" को कमतर आंकने का आरोप लगाया था।

अपनी खुद की एजेंसी होने से सरकार को ऐसा लगता है कि नैरेटिव को मैनेज करना आसान हो सकता है। खास तौर से वैश्विक स्तर पर भी, जब कई अंतरराष्ट्रीय मीडिया संगठन मोदी सरकार के बारे में नकारात्मक धारणा बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

पीटीआई और यूएनआई के साथ सदस्यता समाप्त करने को लेकर सरकार का कहना है कि यह सदस्यता और उनकी दरों को युक्तिसंगत बनाना है। दोनों एजेंसियों के साथ अनुबंध 2006 में समाप्त हो गया था और सरकार के अनुसार 

अस्थायी तरीके से जारी था। अधिकारी का कहना है कि नए प्रस्तावों के लिए "सभी घरेलू समाचार एजेंसियों से अंग्रेजी टेक्स्ट और संबंधित मल्टीमीडिया सेवाओं के लिए एक डिजिटल सदस्यता के लिए" बुलाने का निर्णय लिया गया है। इसमें "पीटीआई और यूएनआई दोनों भी भाग ले सकते हैं।"